Various Schemes for the Benefit of Farmers

💧 राज्य तलाव संवर्धन योजना (State Lake Conservation Scheme) | महाराष्ट्र शासन योजनेचे नाव: राज्य तलाव संवर्धन योजना (State Lake Conservation Scheme)अंमलबजावणी करणारे विभाग: पर्यावरण आणि हवामान बदल विभाग, महाराष्ट्र शासनउद्देश: राज्यातील नैसर्गिक आणि कृत्रिम तलावांचे संवर्धन, पुनरुज्जीवन आणि प्रदूषण नियंत्रण 🌿 योजनेचा उद्देश राज्यातील तलावांचे जैवविविधतेचे संरक्षण, पाण्याची गुणवत्ता राखणे आणि स्थानिक परिसंस्थेचे संतुलन […]

🌿 पर्यावरण सेवा योजना (Environment Service Scheme – ESS) | महाराष्ट्र शासन योजनेचे नाव: पर्यावरण सेवा योजना (Environment Service Scheme – ESS)अंमलबजावणी करणारे विभाग: पर्यावरण आणि हवामान बदल विभाग, महाराष्ट्र शासनप्रारंभ वर्ष: सप्टेंबर २०११ 🌱 योजनेचा उद्देश या योजनेचा उद्देश म्हणजे शाळा, महाविद्यालये, स्वयंसेवी संस्था (NGOs) आणि समाजघटकांना पर्यावरण संवर्धनाबद्दल जागरूक करणे व त्यांना प्रत्यक्ष […]

🌍 माझी वसुंधरा अभियान | Maharashtra Environment Scheme योजनेचे नाव: माझी वसुंधरा अभियान (Majhi Vasundhara Abhiyan)अंमलबजावणी करणारे विभाग: पर्यावरण आणि हवामान बदल विभाग, महाराष्ट्र शासनप्रारंभ वर्ष: २ ऑक्टोबर २०२० 🌱 योजनेचा उद्देश माझी वसुंधरा अभियानाचा मुख्य उद्देश म्हणजे नागरिकांचा सक्रिय सहभाग घेऊन पर्यावरणाचे संरक्षण करणे व शाश्वत विकास साधणे. या अभियानात “पंचतत्व” — पृथ्वी, जल, […]

🌾 महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका अभियान (MSRLM) – उमेद अभियान योजनेचा उद्देश:ग्रामीण भागातील गरिब महिलांना आणि कुटुंबांना स्वावलंबी बनविणे, स्वयंसहायता गटांच्या माध्यमातून आर्थिक व सामाजिक सक्षमीकरण साधणे हा या योजनेचा प्रमुख हेतू आहे. ही योजना ग्रामीण भागातील महिलांना रोजगार, व्यवसाय व उत्पन्नवाढीच्या संधी उपलब्ध करून देते. मुख्य वैशिष्ट्ये:✅ ग्रामीण भागातील महिलांचे स्वयंसहायता गट (SHG) तयार […]

🏡 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGS) – महाराष्ट्र योजनेचा उद्देश:ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबातील प्रौढ सदस्यांना दरवर्षी किमान 100 दिवसांचे हमीदार मजुरीचे रोजगार उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील गरिबी कमी होऊन रोजगारनिर्मिती व ग्रामीण विकास साध्य होतो. मुख्य वैशिष्ट्ये:✅ ग्रामीण भागातील प्रौढ व्यक्तींना मजुरीवर आधारित […]

🌾 किमान आधारभूत किंमत (MSP) योजना – महाराष्ट्र सरकार योजनेचा उद्देश:शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांचा योग्य दर मिळावा आणि बाजारातील चढ-उतारामुळे तोटा होऊ नये, यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून “किमान आधारभूत किंमत योजना (MSP Scheme)” राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत सरकार निश्चित दराने (MSP) थेट शेतकऱ्यांकडून कृषी उत्पादने खरेदी करते. मुख्य वैशिष्ट्ये:✅ शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी हमीभाव (MSP) मिळतो.✅ मध्यस्थांची (दलालांची) […]

🚜 MahaAgri-AI Policy 2025-29 – महाराष्ट्रातील कृषि + AI युगाची सुरुवात महाराष्ट्र शासनाने २०२५ ते २०२९ च्या कालावधीसाठी हे धोरण मंजूर केले आहे. The Indian Express+2Maharashtra Times+2याचा मुख्य उद्देश आहे शेतकरी-केंद्रित आधुनिक शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ड्रोन, सॅटलाइट निरीक्षण, डिजिटल डेटाबेस व अग्रगण्य तंत्रज्ञानांचा वापर करून उत्पादन वाढवणे, खर्च कमी करणे आणि शाश्वत शेतीला चालना […]

💧 सूक्ष्म सिंचन व कार्यक्षम जलवापर योजना महाराष्ट्र 2025 | Micro Irrigation Scheme Maharashtra महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाने शेतकऱ्यांसाठी जलसंधारण आणि कार्यक्षम जलवापरावर भर देण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन योजना राबविली आहे. या योजनेचा उद्देश म्हणजे कमी पाण्यात जास्त उत्पादन मिळवणे आणि शेतीत जलव्यवस्थापन सुधारणा करणे. 🌾 योजनेची उद्दिष्टे “प्रति थेंब अधिक पीक” या संकल्पनेअंतर्गत पाण्याचा कार्यक्षम […]

☀️ PM-KUSUM योजना – शेतकऱ्यांसाठी सौर पंप अनुदान ‍ 🏞योजनेची पार्श्वभूमी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने ही योजना सुरू केली आहे, ज्याचा उद्देश आहे शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना सौर ऊर्जा स्रोत बनविणे, त्यामुळे विजेवरील अवलंबित्व कमी होणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे. PM Yojana+2India Brand Equity Foundation+2 🔧 योजना प्रमुख घटक योजनेला तीन प्रमुख घटक आहेत: घटक A: ग्रिड-कनेक्टेड […]

🚜 ट्रॅक्टर अनुदान योजना 2025 – महाराष्ट्र शासन राज्य शासनाच्या कृषी यंत्रसामग्री/मशीनरी सुसज्जतेसाठी महाराष्ट्रात नवीन सुधारित ट्रॅक्टर अनुदानाची घोषणा करण्यात आली आहे. cmv360.com+2pmgovtschemehub.com+2 📝 मुख्य वैशिष्ठ्ये SC/ ST व लघु शेतकऱ्यांसाठी ₹2 लाखांपर्यंत अनुदान मिळण्याची व्यवस्था. cmv360.com इतर शेतकऱ्यांसाठी अनुदान ₹1.6 लाखांपर्यंत वाढवले गेले आहे. cmv360.com यंत्रसामग्री खरेदीमध्ये अनुदानाची टक्केवारी: सामान्य शेतकऱ्यांसाठी सुमारे 40% अनुदान; […]