Carbon Credit Scheme India
Carbon Credit Scheme India
Agriculture Scheme Ministry Major Schemes Agriculture Infrastructure. agriculture scheme in Maharashtra Government Agricultural schemes -Maharashtra.
Carbon Credit Scheme India
कार्बन क्रेडिट योजना महाराष्ट्र
माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांचे अधिकृत संकेतस्थळ ‘महासंवाद’ नुसार, महाराष्ट्र राज्यात पाण्याची कमतरता भासत असल्याने शेतीसाठी सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजना राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना शेततळे खोदण्यासाठी ६० टक्के अनुदान मिळते. योजनेचे फायदे: शेतीसाठी सिंचन सुविधा उपलब्ध होते. पाण्याचा अपव्यय टाळता येतो. पीक … Read more
मागेल त्याला शेततळे’ योजना (Magel Tyala Shettale Yojana) ही महाराष्ट्र शासनाची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी विशेषतः कोरडवाहू भागातील शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी शेततळे बांधण्यासाठी आर्थिक अनुदान दिले जाते. 🎯 योजनेचा उद्देश महाराष्ट्रातील ८०% पेक्षा जास्त शेती ही पावसावर अवलंबून असणारी कोरडवाहू शेती आहे. पावसाची अनिश्चितता आणि सिंचनाच्या … Read more
राज्यातील पशुपालक शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र सरकारने २७ मार्च २०२६ रोजी एक अत्यंत महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे (अतिवृष्टी किंवा पूर) दगावलेल्या पशुधनाच्या मदतीबाबतचे नियम आता अधिक सोपे करण्यात आले आहेत. या योजनेची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे: 📢 नवीन नियमांनुसार मुख्य बदल संख्येची मर्यादा रद्द: पूर्वी दुभत्या जनावरांसाठी जास्तीत जास्त ३ आणि … Read more
The Government of Maharashtra issued a significant Government Resolution (GR) on March 27, 2026, updating the compensation rules for livestock lost due to natural disasters (floods, heavy rains, lightning, etc.). Livestock & Disaster Compensation 📢 Key Policy Changes The state has removed several previous restrictions to ensure more farmers receive aid: No “Number of Animals” … Read more
अतिक्रमणावर कठोर कारवाई: नियम मोडलात तर थेट आधार ब्लॉक! या योजनेत सर्वात कठोर बदल म्हणजे अतिक्रमणावर झालेली कारवाई. गाव नकाशात दर्शविलेल्या शासकीय रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. नव्या नियमांनुसार: तहसीलदारांकडून ७ दिवसांची नोटीस देण्यात येईल. निर्धारित कालावधीत अतिक्रमण न काढल्यास प्रशासनाकडून थेट कारवाई करून अतिक्रमण हटवले जाईल. या प्रक्रियेसाठी पोलीस बंदोबस्ताचे कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. सर्वात … Read more
मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पाणंद रस्ते योजना 2026: शेतापर्यंतचा रस्ता आता होणार पक्का आणि पारदर्शक! नमस्कार शेतकरी भाऊ-बहिणींनो! पाऊस पडला की तुमच्या शेतापर्यंत जाणाऱ्या चिखलाच्या रस्त्याचं कसं होतं? ट्रॅक्टर अडकतो, माल वाहतूक करताना मेहनत दुप्पट होते, आणि बाजारात माल नेण्यासाठी वेळेचा मोठा त्रास होतो. ही समस्या फार जुनी आहे. पण आता यावर सरकारने ठोस तोडगा काढला आहे … Read more
बिजली का बिल होगा ‘छूमंतर’: स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र रूफटॉप सोलर योजना की पूरी जानकारी नमस्कार महाराष्ट्र! क्या आप भी हर महीने आने वाले भारी-भरकम बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके घर की छत न केवल आपको धूप से बचाए, बल्कि आपके लिए कमाई का जरिया भी बने? Swayampurna Maharashtra Rooftop … Read more
अब जमीन का ‘NA’ कराना हुआ और भी आसान: क्या है नया सरकारी सुधार? नमस्कार दोस्तों! अगर आप जमीन खरीदने या बेचने के शौकीन हैं, या अपना खुद का घर बनाने का सपना देख रहे हैं, तो आपने एक शब्द जरूर सुना होगा— NA (Non-Agricultural) Permission। NA (Non-Agricultural) Permission Reform पहले के समय में खेती … Read more