🏠 रामाई आवास (घरकुल) योजना – अनुसूचित जाती व नवबौद्ध (शहरी व ग्रामीण) 🏠 अंमलबजावणी विभाग: सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन 🌟 योजनेचा उद्देश ही योजना महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी राबविण्यात येते.या योजनेअंतर्गत पात्र नागरिकांना घरबांधणीसाठी आर्थिक मदत दिली जाते, ज्यामुळे त्यांना सुरक्षित … Read more

🌿 यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना (VJNTs साठी) 🌿 अंमलबजावणी विभाग: सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन 🌟 योजनेचा उद्देश ही योजना विमुक्त जाति व घुमंतू जमाती (VJNT) कुटुंबांच्या जीवनमान उंचावण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे.योजनेअंतर्गत, स्थिर उत्पन्नाचे स्रोत विकसित करून आणि आर्थिक स्थैर्य वाढवून कुटुंबांना सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्यावर भर दिला … Read more

महिला किसान योजना (Mahila Kisan Yojana) अंमलबजावणी विभाग: सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासनसहभागी संस्था: नॅशनल शेड्युल्ड कास्ट फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (NSFDC) 🌿 योजनेचा उद्देश ही योजना महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत, तसेच NSFDC च्या सहकार्याने राबविण्यात येते.प्रथमदर्शनी, या योजनेचा मुख्य उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल चर्मकार समाजातील (धोर, चांभार, होलार, … Read more

🌿 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ पेन्शन योजना (महाराष्ट्र) 🌿 अंमलबजावणी विभाग: सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन 👵 योजनेचा उद्देश:महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबविण्यात येणारी ही सामाजिक कल्याण योजना आहे.या योजनेअंतर्गत ६५ वर्षे व त्याहून अधिक वयाच्या, गरिबी रेषेखालील (BPL) कुटुंबातील वृद्ध नागरिकांना दरमहा ₹६०० आर्थिक सहाय्य दिले जाते. … Read more

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजना (महाराष्ट्र) अंमलबजावणी विभाग: सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासनयोजनेचा प्रकार: केंद्र पुरस्कृत सामाजिक कल्याण योजना योजनेचा उद्देश ही योजना महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबविण्यात येते. या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत ४० ते ७९ वर्षे वयोगटातील, गरिबी रेषेखालील (BPL) कुटुंबातील विधवा महिलांना दरमहा ₹१५०० पेन्शन … Read more

महिला समृद्धी योजना अंमलबजावणी विभाग: सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासननिधी स्रोत: नॅशनल शेड्युल्ड कास्ट फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (NSFDC) योजनेचा उद्देश ही योजना महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबविण्यात येते. या योजनेचा प्रमुख उद्देश चर्मकार समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीसाठी सहाय्य करून समाजात सन्माननीय स्थान … Read more

तपशील “राज्य उत्तर-माध्यमिक शिष्यवृत्ती (दिव्यांग विद्यार्थी)” ही योजना महाराष्ट्र शासनाच्या समाज न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबविण्यात येते. या योजनेचा मुख्य उद्देश दिव्यांग विद्यार्थ्यांना (SwDs) उच्च शिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहन देणे हा आहे. त्यामुळे, या योजनेद्वारे विद्यार्थ्यांना इ. १२ वी (H.S.C.), पदवी, व्यावसायिक, तांत्रिक, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी इत्यादी कोर्सेससाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. तसेच, या योजनेसाठी केवळ … Read more

तपशील “मेरीट पुरस्कार योजना” ही योजना महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत, माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र (S.S.C.) व उच्च माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र (H.S.C.) परीक्षेत त्यांच्या विभागीय मंडळांमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांपैकी प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारतर्फे पुरस्कार देण्यात येतात.या योजनेसाठी फक्त महाराष्ट्र राज्याचे कायमस्वरूपी रहिवासी नागरिक पात्र आहेत.ही … Read more

तपशील “दिव्यांग राज्य पुरस्कार योजना” ही योजना महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत दरवर्षी विविध क्षेत्रांमध्ये उत्कृष्ट कार्य केलेल्या दिव्यांग कर्मचारी, नियोक्ते व प्लेसमेंट एजन्सींना राज्य सरकारतर्फे पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येते.या योजनेसाठी फक्त महाराष्ट्र राज्याचे कायमस्वरूपी रहिवासी नागरिक पात्र आहेत.ही योजना महाराष्ट्र शासनाद्वारे 100% अर्थसहाय्यित आहे. लाभ वर्ग १: … Read more

लिडकॉम गट्टई स्टॉल योजना विस्तृत माहितीमहाराष्ट्र राज्य सरकारच्या लेदर इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (LIDCOM) द्वारा खासकरून अनुसूचित जातीतील चमकार समाजासाठी “गट्टाई स्टॉल योजना” राबवली जात आहे. ही योजना रस्त्यावर असलेल्या सुतारांसाठी आहे. या योजने अंतर्गत 4’ x 5’ x 6.5’ आकाराच्या टिन स्टॉल स्थापनेसाठी ₹16,367/- किमतीचा 100% अनुदान दिला जातो, तसेच ₹500/- इन्शिडेंटल शुल्क आहे. ही … Read more