प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) – आदर्श ग्राम
तपशील
प्रधानमंत्री अनुसूचित जाती अभ्युदय योजना (PM-AJAY) ही योजना भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण मंत्रालयाच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत सुरू करण्यात आली आहे.
योजनेचा घटक – “अनुसूचित जातींच्या वस्ती असलेल्या गावांचा आदर्श ग्राम म्हणून विकास” – यामध्ये अशा गावांचा एकात्मिक विकास करण्यावर भर दिला आहे जिथे अनुसूचित जातींची लोकसंख्या 40% पेक्षा जास्त आहे आणि एकूण लोकसंख्या किमान 500 आहे.
या योजनेच्या अंतर्गत खालीलप्रमाणे निधी दिला जातो:
₹20,00,000/- प्रति गाव: पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी.
₹1,00,000/- प्रति गाव: क्षमता विकास, जनजागृती, गरज मूल्यांकन आणि ग्राम विकास आराखडा तयार करण्यासाठी प्रशासकीय खर्चासाठी.
या योजनेचा उद्देश 10 विकासात्मक क्षेत्रांमध्ये 50 सामाजिक-आर्थिक निर्देशांक पूर्ण करणे आहे, ज्यामध्ये पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण रस्ते, घरे, वीज, शेती, आर्थिक समावेशन, डिजिटायझेशन, आणि कौशल्य विकास यांचा समावेश आहे.
फायदे
अंतर भरणा निधी: ₹20,00,000/- प्रति नवीन निवडलेल्या गावासाठी जेथे अन्य योजनांच्या समन्वयाने काम शक्य नाही.
प्रशासकीय खर्च: ₹1,00,000/- प्रति गाव (तांत्रिक सहाय्य, प्रशिक्षण, जनजागृती, माहिती व्यवस्थापन प्रणाली).
अतिरिक्त निधी (5 वर्षांनंतर): ₹9,50,000/- अंतर भरणा व ₹50,000/- प्रशासकीय खर्चासाठी.
समन्वय सहाय्य: केंद्र व राज्य सरकारच्या विद्यमान योजनांमधून 3 ते 4 पट निधी प्राप्त होतो.
पायाभूत सुविधा: पाणी, स्वच्छता, शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, घरे, वीज आदींचा समावेश.
क्षमता विकास: समिती सदस्य आणि इतर कार्यकर्त्यांसाठी प्रशिक्षण.
निधी वितरण
राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेशांमार्फत जिल्हा प्रशासनाकडे निधी थेट हस्तांतरित.
2 टप्प्यांत निधी:
पहिला टप्पा: ₹80,000/- (किंवा ₹40,000/-), गाव निवडीनंतर तत्काळ.
दुसरा टप्पा: ₹20,00,000/- (किंवा ₹9,50,000/-), ग्राम विकास आराखडा मंजूर झाल्यावर.
प्रशासकीय खर्च: आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला वितरित केला जातो.
निधी वापर कालावधी: 2 वर्षांत वापर; समन्वयाने अंमलबजावणी पुढील 3 वर्षे चालू ठेवावी.
अटी
गावाने स्वच्छता मुक्त दर्जा राखलेला असावा आणि 70 पेक्षा जास्त स्कोअर मिळवलेला असावा.
ग्रामस्तरीय समन्वय समितीने गरज मूल्यांकन करून ग्राम विकास आराखडा ऑनलाईन तयार करावा.
आराखड्याला ग्रामसभा आणि जिल्हास्तरीय समितीकडून मंजुरी आवश्यक.
दरमहा प्रगती अहवाल व सामाजिक लेखापरीक्षण आवश्यक.
Online पोर्टलवर माहिती अपलोड करणे बंधनकारक.
General Financial Rules, 2017 नुसार प्रमाणपत्रे सादर करावीत.
पात्रता
अनुसूचित जातींची लोकसंख्या 40% पेक्षा अधिक, आणि एकूण लोकसंख्या 500 पेक्षा जास्त.
इतर योजनांच्या समन्वयात सहभागी होण्याची तयारी असलेले गाव.
ग्रामस्तरीय समिती स्थापन केलेली असावी.
50 निर्देशांकांवर गरज मूल्यांकन आणि आराखडा तयार केलेला असावा.
ग्रामसभा आणि जिल्हा समितीकडून मंजुरी प्राप्त असावी.
निधी 2 वर्षांत वापरण्यास व 3 वर्षांपर्यंत अंमलबजावणी चालू ठेवण्यास गाव तयार असावा.
गावांची निवड प्रक्रिया
SC लोकसंख्येच्या टक्केवारीच्या अवरोही क्रमाने गावांची निवड.
ज्या गावांमध्ये SC लोकसंख्या 40% पेक्षा कमी पण एकूण संख्येने जास्त आहे, त्यांचा विचार नंतर केला जाईल.
अपात्रता
ज्या गावांत SC लोकसंख्या 40% पेक्षा कमी किंवा एकूण लोकसंख्या 500 पेक्षा कमी आहे.
जे गाव समन्वय अंमलबजावणीत सहभागी होणार नाहीत.
ज्यांनी समन्वय समिती स्थापन केलेली नाही.
ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया
टप्पा 1: गाव निवड व समिती स्थापन
पोर्टल: https://pmagy.gov.in
ग्रामस्तरीय समन्वय समिती स्थापन करावी (सरपंच अध्यक्ष, SC सदस्य, अंगणवाडी कार्यकर्ती, आशा व इतर अधिकारी).
गावाची नोंदणी करावी (सर्व माहिती अपलोड करावी).
टप्पा 2: गरज मूल्यांकन व माहिती संकलन
10 क्षेत्रांतील 50 निर्देशांकांवर सर्वेक्षण.
Format I, II, III-A आणि III-B मध्ये माहिती भरावी.
टप्पा 3: ग्राम विकास आराखडा तयार व मंजुरी
ऑनलाईन पोर्टलवरून आराखडा ऑटो-जेनरेट.
ग्रामसभेमध्ये सादर करून मंजुरी घ्यावी व पोर्टलवर अपलोड करावी.
टप्पा 4: जिल्हास्तरीय मंजुरी व निधी वाटप
जिल्हा समितीकडे आराखडा सादर करावा.
₹80,000/- निधी पहिल्या टप्प्यात मिळेल.
₹20,00,000/- निधी मंजुरीनंतर मिळेल.
टप्पा 5: अंमलबजावणी व प्रगती अहवाल
2 वर्षांत काम पूर्ण करावे.
Format IV, V, VI मध्ये मासिक प्रगती भरावी.
ग्रामसभेच्या सामाजिक लेखापरीक्षणाचे अहवाल, फोटो इ. पोर्टलवर अपलोड करावे.
आवश्यक कागदपत्रे
अर्ज करताना
ताजे जनगणना डेटामधील SC लोकसंख्येचा पुरावा.
गावाची लोकसंख्या आणि सर्वेक्षण माहिती.
50 निर्देशांकांवरील बेसलाइन माहिती.
गावाचा नकाशा व भौगोलिक माहिती.
SC सदस्यांची यादी.
समिती स्थापनाचा ठराव.
Format I, II, III-A, III-B मध्ये माहिती.
ग्राम विकास आराखडा मंजुरीसाठी
ऑनलाईन तयार केलेला आराखडा.
ग्रामसभा ठराव व मंजुरी.
अंतर विश्लेषण अहवाल.
समन्वय योजना.
Format IV, V, VI मध्ये कृती योजना व प्रगती.
निधी मिळताना
जिल्हास्तरीय मंजुरी प्रमाणपत्र.
अंमलबजावणी संस्थेचे बँक तपशील.
मागील हप्त्याचा उपयोग प्रमाणपत्र (जर लागले तर).
गरज मूल्यांकन व आराखडा तयार करण्याचे प्रगती अहवाल.
प्रगती अहवालात
मासिक प्रगती अहवाल.
50 निर्देशांकांची अद्यतन स्थिती.
पूर्ण कामांचे छायाचित्र पुरावे.
सामाजिक लेखापरीक्षण अहवाल.
समन्वय अंमलबजावणी अहवाल.
टीप: अधिक माहिती आणि अर्जासाठी अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या – https://pmagy.gov.in
