प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) – आदर्श ग्राम

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) – आदर्श ग्राम

तपशील

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाती अभ्युदय योजना (PM-AJAY) ही योजना भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण मंत्रालयाच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत सुरू करण्यात आली आहे.

योजनेचा घटक – “अनुसूचित जातींच्या वस्ती असलेल्या गावांचा आदर्श ग्राम म्हणून विकास” – यामध्ये अशा गावांचा एकात्मिक विकास करण्यावर भर दिला आहे जिथे अनुसूचित जातींची लोकसंख्या 40% पेक्षा जास्त आहे आणि एकूण लोकसंख्या किमान 500 आहे.

या योजनेच्या अंतर्गत खालीलप्रमाणे निधी दिला जातो:

• ₹20,00,000/- प्रति गाव: पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी.

• ₹1,00,000/- प्रति गाव: क्षमता विकास, जनजागृती, गरज मूल्यांकन आणि ग्राम विकास आराखडा तयार करण्यासाठी प्रशासकीय खर्चासाठी.

या योजनेचा उद्देश 10 विकासात्मक क्षेत्रांमध्ये 50 सामाजिक-आर्थिक निर्देशांक पूर्ण करणे आहे, ज्यामध्ये पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण रस्ते, घरे, वीज, शेती, आर्थिक समावेशन, डिजिटायझेशन, आणि कौशल्य विकास यांचा समावेश आहे.

---

फायदे

• अंतर भरणा निधी: ₹20,00,000/- प्रति नवीन निवडलेल्या गावासाठी जेथे अन्य योजनांच्या समन्वयाने काम शक्य नाही.

• प्रशासकीय खर्च: ₹1,00,000/- प्रति गाव (तांत्रिक सहाय्य, प्रशिक्षण, जनजागृती, माहिती व्यवस्थापन प्रणाली).

• अतिरिक्त निधी (5 वर्षांनंतर): ₹9,50,000/- अंतर भरणा व ₹50,000/- प्रशासकीय खर्चासाठी.

• समन्वय सहाय्य: केंद्र व राज्य सरकारच्या विद्यमान योजनांमधून 3 ते 4 पट निधी प्राप्त होतो.

• पायाभूत सुविधा: पाणी, स्वच्छता, शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, घरे, वीज आदींचा समावेश.

• क्षमता विकास: समिती सदस्य आणि इतर कार्यकर्त्यांसाठी प्रशिक्षण.

---

निधी वितरण

• राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेशांमार्फत जिल्हा प्रशासनाकडे निधी थेट हस्तांतरित.

• 2 टप्प्यांत निधी:

  • पहिला टप्पा: ₹80,000/- (किंवा ₹40,000/-), गाव निवडीनंतर तत्काळ.

  • दुसरा टप्पा: ₹20,00,000/- (किंवा ₹9,50,000/-), ग्राम विकास आराखडा मंजूर झाल्यावर.

• प्रशासकीय खर्च: आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला वितरित केला जातो.

• निधी वापर कालावधी: 2 वर्षांत वापर; समन्वयाने अंमलबजावणी पुढील 3 वर्षे चालू ठेवावी.

---

अटी

• गावाने स्वच्छता मुक्त दर्जा राखलेला असावा आणि 70 पेक्षा जास्त स्कोअर मिळवलेला असावा.

• ग्रामस्तरीय समन्वय समितीने गरज मूल्यांकन करून ग्राम विकास आराखडा ऑनलाईन तयार करावा.

• आराखड्याला ग्रामसभा आणि जिल्हास्तरीय समितीकडून मंजुरी आवश्यक.

• दरमहा प्रगती अहवाल व सामाजिक लेखापरीक्षण आवश्यक.

• Online पोर्टलवर माहिती अपलोड करणे बंधनकारक.

• General Financial Rules, 2017 नुसार प्रमाणपत्रे सादर करावीत.

---

पात्रता

• अनुसूचित जातींची लोकसंख्या 40% पेक्षा अधिक, आणि एकूण लोकसंख्या 500 पेक्षा जास्त.

• इतर योजनांच्या समन्वयात सहभागी होण्याची तयारी असलेले गाव.

• ग्रामस्तरीय समिती स्थापन केलेली असावी.

• 50 निर्देशांकांवर गरज मूल्यांकन आणि आराखडा तयार केलेला असावा.

• ग्रामसभा आणि जिल्हा समितीकडून मंजुरी प्राप्त असावी.

• निधी 2 वर्षांत वापरण्यास व 3 वर्षांपर्यंत अंमलबजावणी चालू ठेवण्यास गाव तयार असावा.

---

गावांची निवड प्रक्रिया

• SC लोकसंख्येच्या टक्केवारीच्या अवरोही क्रमाने गावांची निवड.

• ज्या गावांमध्ये SC लोकसंख्या 40% पेक्षा कमी पण एकूण संख्येने जास्त आहे, त्यांचा विचार नंतर केला जाईल.

---

अपात्रता

• ज्या गावांत SC लोकसंख्या 40% पेक्षा कमी किंवा एकूण लोकसंख्या 500 पेक्षा कमी आहे.

• जे गाव समन्वय अंमलबजावणीत सहभागी होणार नाहीत.

• ज्यांनी समन्वय समिती स्थापन केलेली नाही.

---

ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया

टप्पा 1: गाव निवड व समिती स्थापन

• पोर्टल: https://pmagy.gov.in

• ग्रामस्तरीय समन्वय समिती स्थापन करावी (सरपंच अध्यक्ष, SC सदस्य, अंगणवाडी कार्यकर्ती, आशा व इतर अधिकारी).

• गावाची नोंदणी करावी (सर्व माहिती अपलोड करावी).

टप्पा 2: गरज मूल्यांकन व माहिती संकलन

• 10 क्षेत्रांतील 50 निर्देशांकांवर सर्वेक्षण.

• Format I, II, III-A आणि III-B मध्ये माहिती भरावी.

टप्पा 3: ग्राम विकास आराखडा तयार व मंजुरी

• ऑनलाईन पोर्टलवरून आराखडा ऑटो-जेनरेट.

• ग्रामसभेमध्ये सादर करून मंजुरी घ्यावी व पोर्टलवर अपलोड करावी.

टप्पा 4: जिल्हास्तरीय मंजुरी व निधी वाटप

• जिल्हा समितीकडे आराखडा सादर करावा.

• ₹80,000/- निधी पहिल्या टप्प्यात मिळेल.

• ₹20,00,000/- निधी मंजुरीनंतर मिळेल.

टप्पा 5: अंमलबजावणी व प्रगती अहवाल

• 2 वर्षांत काम पूर्ण करावे.

• Format IV, V, VI मध्ये मासिक प्रगती भरावी.

• ग्रामसभेच्या सामाजिक लेखापरीक्षणाचे अहवाल, फोटो इ. पोर्टलवर अपलोड करावे.

---

आवश्यक कागदपत्रे

अर्ज करताना

• ताजे जनगणना डेटामधील SC लोकसंख्येचा पुरावा.

• गावाची लोकसंख्या आणि सर्वेक्षण माहिती.

• 50 निर्देशांकांवरील बेसलाइन माहिती.

• गावाचा नकाशा व भौगोलिक माहिती.

• SC सदस्यांची यादी.

• समिती स्थापनाचा ठराव.

• Format I, II, III-A, III-B मध्ये माहिती.

ग्राम विकास आराखडा मंजुरीसाठी

• ऑनलाईन तयार केलेला आराखडा.

• ग्रामसभा ठराव व मंजुरी.

• अंतर विश्लेषण अहवाल.

• समन्वय योजना.

• Format IV, V, VI मध्ये कृती योजना व प्रगती.

निधी मिळताना

• जिल्हास्तरीय मंजुरी प्रमाणपत्र.

• अंमलबजावणी संस्थेचे बँक तपशील.

• मागील हप्त्याचा उपयोग प्रमाणपत्र (जर लागले तर).

• गरज मूल्यांकन व आराखडा तयार करण्याचे प्रगती अहवाल.

प्रगती अहवालात

• मासिक प्रगती अहवाल.

• 50 निर्देशांकांची अद्यतन स्थिती.

• पूर्ण कामांचे छायाचित्र पुरावे.

• सामाजिक लेखापरीक्षण अहवाल.

• समन्वय अंमलबजावणी अहवाल.

---

टीप: अधिक माहिती आणि अर्जासाठी अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या – https://pmagy.gov.in