प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाभियान (PM-KUSUM योजना)
तपशील:
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाभियान (PM-KUSUM योजना) ही मार्च 2019 मध्ये नवीन व नविकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाकडून (MNRE) सुरू करण्यात आली. या योजनेचा उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेवर चालणारे सिंचन पंप बसवण्यासाठी अनुदान देणे होय.
योजनेअंतर्गत, प्रत्येक शेतकऱ्याला 60% अनुदान दिले जाते आणि 30% खर्च सरकारकडून कर्ज स्वरूपात दिला जातो. त्यामुळे, शेतकऱ्यांना फक्त 10% खर्च स्वतः करावा लागतो.
मुख्य उद्दिष्ट:
या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे शेतीसाठी डिझेलविरहित सिंचनाची साधने उपलब्ध करून देणे व शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळवून देणे.
योजनेचे फायदे पुढीलप्रमाणे आहेत:
सौर पंपांमुळे सिंचन अधिक कार्यक्षम व पर्यावरणपूरक होते, कारण हे पंप सुरक्षित आणि स्वच्छ ऊर्जा निर्माण करतात.
तसेच, या सौर पंपांमध्ये ऊर्जा ग्रिडशी संलग्न क्षमता असते, जी डिझेल पंपांच्या तुलनेत अधिक ऊर्जा निर्माण करू शकते.
त्यामुळे शेतकरी उत्पन्न झालेली जादा ऊर्जा सरकारला विकून अधिक उत्पन्न मिळवू शकतात.
योजनेची रचना (३ घटक):
या योजनेत ३ वेगवेगळे घटक आहेत, ज्यांचे वैशिष्ट्य खालीलप्रमाणे:
घटक A: 10 GW क्षमतेचे ग्रिड-संलग्न सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे. हे प्रकल्प 500KW ते 2MW दरम्यान असतील.
घटक B: 7.5 HP क्षमतेचे स्वतंत्र सौर पंप बसवणे, ज्याची किंमत सुमारे ₹17.50 लाख आहे.
घटक C: 10 लाख ग्रिड-संलग्न कृषी पंपांना आर्थिक मदत देणे, प्रत्येकाची क्षमता 7.5 HP आहे.
योजनेचे फायदे:
सर्वप्रथम, भारत सरकार 28,250 मेगावॅट ऊर्जा निर्मितीक्षम सौर प्रकल्प उभारण्यास सुरुवात करेल.
दुसरे म्हणजे, सरकार 60% अनुदान देईल व 30% खर्च कर्जरूपात पुरवेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना फक्त 10% खर्च करावा लागेल.
तिसरे म्हणजे, या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना आधुनिक सौर पंप बसवण्यासाठी अनुदान दिले जाईल, जे एकूण 720 मेगावॅट ऊर्जा निर्माण करतात.
याव्यतिरिक्त, शेतकरी जादा निर्माण झालेली ऊर्जा थेट सरकारला विकू शकतात, ज्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढू शकते.
तसेच, गावातील कोरडवाहू किंवा नापीक जमिनीवर सौर प्रकल्प बसवून 25 वर्षे स्थिर उत्पन्न मिळू शकते.
शेवटी, लागवडीसाठी उपयोगात असलेल्या जमिनीवर विशिष्ट उंचीवर सौर प्रकल्प बसवता येतात, त्यामुळे शेती सुरू ठेवता येते.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, नवीकरणीय ऊर्जा वापर वाढल्यामुळे शेती क्षेत्रात होणारे प्रदूषण कमी होईल आणि पर्यावरणपूरक शेतीस चालना मिळेल.
पात्रता:
या योजनेसाठी खालील पात्र गट अर्ज करू शकतात:
स्वतंत्र शेतकरी
शेतकऱ्यांचा समूह
शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO)
पंचायत
सहकारी संस्था
पाणी वापर संस्था
अर्ज प्रक्रिया (ऑनलाइन):
जर आपण या योजनेत सहभागी होण्यास इच्छुक असाल, तर खालीलप्रमाणे ऑनलाइन अर्ज करावा:
सर्वप्रथम, अधिकृत संकेतस्थळावर जा व “नोंदणी” विभागावर क्लिक करा.
नंतर, आपली माहिती भरून नोंदणी फॉर्म पूर्ण करा.
घोषणापत्राच्या बॉक्सवर क्लिक करून “Submit” करा.
एकदा नोंदणी झाल्यावर, “Login” वर क्लिक करा व सोलर पंप सबसिडी योजनेसाठी अर्ज करा.
आवश्यक कागदपत्रे जोडून, अचूक माहिती भरून ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करा.
टीप: अर्ज यशस्वीरीत्या झाल्यानंतर, शेतकऱ्यांनी संपूर्ण खर्चाच्या 10% रक्कम संबंधित पुरवठादाराकडे भरावी लागेल. सहसा सबसिडी मंजूर होण्यास 90 ते 100 दिवस लागतात.
आवश्यक कागदपत्रे:
आधार कार्ड
जमीन संबंधित दस्तऐवज (खसरा/खतौनी)
बँक पासबुक
घोषणापत्र
मोबाईल क्रमांक
पासपोर्ट साइज फोटो
