प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाभियान (PM-KUSUM योजना)
तपशील:
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाभियान (PM-KUSUM योजना) ही मार्च 2019 मध्ये नवीन व नविकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाकडून (MNRE) सुरू करण्यात आली. या योजनेचा उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेवर चालणारे सिंचन पंप बसवण्यासाठी अनुदान देणे होय.
योजनेअंतर्गत, प्रत्येक शेतकऱ्याला 60% अनुदान दिले जाते आणि 30% खर्च सरकारकडून कर्ज स्वरूपात दिला जातो. त्यामुळे, शेतकऱ्यांना फक्त 10% खर्च स्वतः करावा लागतो.
मुख्य उद्दिष्ट:
या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे शेतीसाठी डिझेलविरहित सिंचनाची साधने उपलब्ध करून देणे व शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळवून देणे.
योजनेचे फायदे पुढीलप्रमाणे आहेत:
-
सौर पंपांमुळे सिंचन अधिक कार्यक्षम व पर्यावरणपूरक होते, कारण हे पंप सुरक्षित आणि स्वच्छ ऊर्जा निर्माण करतात.
-
तसेच, या सौर पंपांमध्ये ऊर्जा ग्रिडशी संलग्न क्षमता असते, जी डिझेल पंपांच्या तुलनेत अधिक ऊर्जा निर्माण करू शकते.
-
त्यामुळे शेतकरी उत्पन्न झालेली जादा ऊर्जा सरकारला विकून अधिक उत्पन्न मिळवू शकतात.
योजनेची रचना (३ घटक):
या योजनेत ३ वेगवेगळे घटक आहेत, ज्यांचे वैशिष्ट्य खालीलप्रमाणे:
-
घटक A: 10 GW क्षमतेचे ग्रिड-संलग्न सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे. हे प्रकल्प 500KW ते 2MW दरम्यान असतील.
-
घटक B: 7.5 HP क्षमतेचे स्वतंत्र सौर पंप बसवणे, ज्याची किंमत सुमारे ₹17.50 लाख आहे.
-
घटक C: 10 लाख ग्रिड-संलग्न कृषी पंपांना आर्थिक मदत देणे, प्रत्येकाची क्षमता 7.5 HP आहे.
योजनेचे फायदे:
-
सर्वप्रथम, भारत सरकार 28,250 मेगावॅट ऊर्जा निर्मितीक्षम सौर प्रकल्प उभारण्यास सुरुवात करेल.
-
दुसरे म्हणजे, सरकार 60% अनुदान देईल व 30% खर्च कर्जरूपात पुरवेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना फक्त 10% खर्च करावा लागेल.
-
तिसरे म्हणजे, या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना आधुनिक सौर पंप बसवण्यासाठी अनुदान दिले जाईल, जे एकूण 720 मेगावॅट ऊर्जा निर्माण करतात.
-
याव्यतिरिक्त, शेतकरी जादा निर्माण झालेली ऊर्जा थेट सरकारला विकू शकतात, ज्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढू शकते.
-
तसेच, गावातील कोरडवाहू किंवा नापीक जमिनीवर सौर प्रकल्प बसवून 25 वर्षे स्थिर उत्पन्न मिळू शकते.
-
शेवटी, लागवडीसाठी उपयोगात असलेल्या जमिनीवर विशिष्ट उंचीवर सौर प्रकल्प बसवता येतात, त्यामुळे शेती सुरू ठेवता येते.
-
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, नवीकरणीय ऊर्जा वापर वाढल्यामुळे शेती क्षेत्रात होणारे प्रदूषण कमी होईल आणि पर्यावरणपूरक शेतीस चालना मिळेल.
पात्रता:
या योजनेसाठी खालील पात्र गट अर्ज करू शकतात:
-
स्वतंत्र शेतकरी
-
शेतकऱ्यांचा समूह
-
शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO)
-
पंचायत
-
सहकारी संस्था
-
पाणी वापर संस्था
अर्ज प्रक्रिया (ऑनलाइन):
जर आपण या योजनेत सहभागी होण्यास इच्छुक असाल, तर खालीलप्रमाणे ऑनलाइन अर्ज करावा:
-
सर्वप्रथम, अधिकृत संकेतस्थळावर जा व “नोंदणी” विभागावर क्लिक करा.
-
नंतर, आपली माहिती भरून नोंदणी फॉर्म पूर्ण करा.
-
घोषणापत्राच्या बॉक्सवर क्लिक करून “Submit” करा.
-
एकदा नोंदणी झाल्यावर, “Login” वर क्लिक करा व सोलर पंप सबसिडी योजनेसाठी अर्ज करा.
-
आवश्यक कागदपत्रे जोडून, अचूक माहिती भरून ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करा.
टीप: अर्ज यशस्वीरीत्या झाल्यानंतर, शेतकऱ्यांनी संपूर्ण खर्चाच्या 10% रक्कम संबंधित पुरवठादाराकडे भरावी लागेल. सहसा सबसिडी मंजूर होण्यास 90 ते 100 दिवस लागतात.
आवश्यक कागदपत्रे:
-
आधार कार्ड
-
जमीन संबंधित दस्तऐवज (खसरा/खतौनी)
-
बँक पासबुक
-
घोषणापत्र
-
मोबाईल क्रमांक
-
पासपोर्ट साइज फोटो