कृषी सहकार एकत्रित योजना
तपशील:
एकात्मिक कृषी सहकार योजना (ISAC) ही भारत सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाची केंद्र शासन योजना आहे. ही योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (NCDC) यांच्या माध्यमातून राबवली जाते.
या योजनेचे मुख्य उद्दिष्टे:
सहकारी संस्थांना त्यांच्या आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आर्थिक मदत प्रदान करणे.
प्रादेशिक असमतोल दूर करून कृषी आणि संबंधित क्षेत्रात सहकार क्षेत्राचा विकास वेगाने करणे.
कपाशी उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनासाठी चांगले भाव मिळण्यासाठी मूल्यवर्धनाच्या माध्यमातून मदत करणे आणि decentralised विणकरांना योग्य दरात दर्जेदार सूत उपलब्ध करून देणे.
देशातील निवडक जिल्ह्यांचा संपूर्ण विकास सहकाराच्या माध्यमातून करणे.
राष्ट्रीय स्तरावरील सहकारी महासंघ/बहु-राज्य सहकारी संस्था (MSCS) यांना कृषी आणि संबंधित क्षेत्रात प्रबोधन आणि कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवण्यासाठी मदत करणे.
योजनेचे घटक (Components of the Scheme):
NCDC च्या सहकार विकास कार्यक्रमांतर्गत खालील घटकांसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते:
सहकारी संस्था: विपणन, प्रक्रिया, साठवणूक, ग्राहक सेवा, दुर्बल घटक कार्यक्रम, प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था (PACS), जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCBs), राज्य सहकारी बँका (SCBs) यांचे संगणकीकरण, तसेच राज्य सहकारी महासंघांच्या व्यवस्थापनासाठी तांत्रिक व प्रचार युनिट (T&P) यासाठी टप्प्याटप्प्याने अनुदान.
कापूस विकास: जिनिंग आणि प्रेसिंगसह नवीन सहकारी सूतगिरण्या स्थापन करणे व जुन्यांचे आधुनिकीकरण/ विस्तार / पुनर्बांधणी.
एकात्मिक सहकारी विकास प्रकल्प (ICDP): निवडक जिल्ह्यांमध्ये राबवले जातात.
फायदे (Benefits):
दुर्बल घटक/महिला सहकारी संस्था आणि कामगार सहकारी संस्थांसाठी ISAC योजनेअंतर्गत अनुदान स्वरूपात सहाय्य:
किमान सहकारी विकास झालेल्या राज्ये:
(अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम आणि त्रिपुरा) – २५% अनुदानअल्प विकसित सहकारी राज्ये:
(आंध्र प्रदेश*, छत्तीसगड, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगणा, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंदमान-निकोबार द्वीपसमूह (केंद्रशासित प्रदेश), लक्षद्वीप (केंद्रशासित प्रदेश)) – २०% अनुदानविकसित सहकारी राज्ये:
(गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, पंजाब, तामिळनाडू, चंदीगड (केंद्रशासित प्रदेश), दादरा-नगर हवेली, दमण-दीव, पुद्दुचेरी, दिल्ली) – १५% अनुदान
पात्रता (Eligibility):
NCDC मार्फत सहाय्य मिळवण्यासाठी पात्र क्षेत्र:
कृषी विपणन, प्रक्रिया, साठवणूक, संगणकीकरण, दुर्बल घटक कार्यक्रम, इनपुट पुरवठा, बागायती पिके, अनुसूचित जाती/जमाती सहकारी संस्था, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यव्यवसाय, हातमाग, नारळ, ज्यूट, रोख पीक, रेशीम, सहकारी संस्था (PACS, DCCB, SCB) चे संगणकीकरण, सूतगिरण्या, आधुनिकीकरण/विस्तार, आजारी सहकारी सूतगिरण्यांचे पुनर्वसन, मार्जिन मनी सहाय्य.
सहाय्य मिळवण्यासाठी पात्र संस्था:
संस्था किमान ३ वर्षे जुनी असावी.
मागील ३ वर्षे निव्वळ मूल्य (Net Worth) सकारात्मक असणे आवश्यक.
प्रस्तावित प्रकल्पाच्या क्षेत्रात अनुभव असावा.
सरकारी प्रायोजित प्रकल्पांच्या बाबतीत ही अट NCDC चे व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या निर्णयानुसार शिथिल केली जाऊ शकते.
संस्था राज्याच्या सहकारी संस्था कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असावी.
कृषी व संबंधित क्षेत्रातील कार्यरत असावी.
आर्थिक दृष्ट्या स्थिर आणि चांगली कामगिरी असावी.
अर्ज प्रक्रिया (Application Process):
ऑफलाईन प्रक्रिया:
सहकारी संस्था NCDC कडून सहाय्य मिळवू इच्छित असल्यास संबंधित राज्यातील सहकारी नोंदणी आयुक्त/सहकार आयुक्त/ कृषी व सहकार विभाग/ NCDC च्या प्रादेशिक कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
NCDC च्या वेबसाइटवर “Regional Directorate” या विभागात सर्व प्रादेशिक कार्यालयांची यादी, कार्यक्षेत्र, संपर्क क्रमांक, ई-मेल इत्यादी उपलब्ध आहेत.
विविध उपक्रमांसाठीचे सामान्य कर्ज अर्ज फॉर्म वेबसाइटवरील “Application Form” या विभागात उपलब्ध आहेत.
आवश्यक कागदपत्रे (Documents Required):
प्रकल्पाच्या स्वरूप व आकारानुसार NCDC कडून आवश्यक कागदपत्रांची यादी निर्धारित केली जाईल, जी संबंधित संस्थेकडून सादर करावी लागेल.
