प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना: प्रति थेंब अधिक पीक
तपशील:
“प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना: प्रति थेंब अधिक पीक” ही योजना भारत सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या कृषी विभागामार्फत 1 जुलै 2015 रोजी सुरू करण्यात आली. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेताच्या पातळीवर सूक्ष्म सिंचन (ड्रिप आणि स्प्रिंकलर सिंचन प्रणाली) द्वारे पाण्याचा कार्यक्षम वापर वाढवणे आहे. याशिवाय, जलसंधारण, जलसाठा तयार करणे आणि पाण्याचे व्यवस्थापन यासाठी इतर हस्तक्षेप देखील या योजनेद्वारे समर्थित आहेत.
उद्दिष्टे:
देशात सूक्ष्म सिंचन तंत्रज्ञानाखालील क्षेत्र वाढवणे.
अचूक पाणी व्यवस्थापनाद्वारे पिकांचे उत्पादन व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे.
ऊस, केळी, कापूस यासारख्या जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांसाठी सूक्ष्म सिंचन प्रणालीचा प्रचार.
फर्टिगेशनसाठी (खत-पाणी एकत्रित वापर) सूक्ष्म सिंचनाचा प्रभावी वापर.
जलटंचाई, दुष्काळग्रस्त आणि भूजल संकटग्रस्त भागात सूक्ष्म सिंचनाचा प्रसार.
ट्यूबवेल आणि नदी-लिफ्ट प्रकल्पांना सूक्ष्म सिंचनाशी जोडणे.
सौर ऊर्जा, जलस्रोत निर्मिती, इत्यादीसारख्या चालू योजनांशी समन्वय व एकत्रिकरण.
आधुनिक वैज्ञानिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे कृषी व फळबागांची प्रगती साधण्यासाठी सूक्ष्म सिंचनाचा प्रचार व विकास.
सूक्ष्म सिंचन प्रणालीची बसवणी व देखभाल यासाठी कुशल व अकुशल युवकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.
महत्वाच्या वैशिष्ट्यांमध्ये:
ही योजना केवळ पाण्याचे स्रोत निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित करत नाही, तर ‘जल संचय’ आणि ‘जल सिंचन’ माध्यमातून संरक्षित सिंचन प्रणाली तयार करते.
सूक्ष्म सिंचन हा योजनेचा मुख्य घटक आहे.
योजनेचे 4 घटक आहेत:
गतीने सिंचन लाभ कार्यक्रम (AIBP)
प्रति थेंब अधिक पीक (PDMC)
हर खेत को पानी
जलग्रहण विकास
प्रति थेंब अधिक पीक: या घटकांतर्गत सूक्ष्म स्तरावरील जलसाठे, पाण्याचा कार्यक्षम वापर, अचूक सिंचन प्रणाली, इनपुट खर्चात वाढ, जलउचल यंत्रणा, जनजागृती कार्यक्रम व व्यवस्थापन आदींचा समावेश आहे. ही अंमलबजावणी कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (DAC&FW) करतो.
प्रमुख यंत्रणा:
योजनेचे अंतिम उद्दिष्ट म्हणजे प्रत्येक शेतावर कार्यक्षम पाणी पोहोचवून शेती उत्पादन वाढवणे.
म्हणून, राज्य कृषी विभाग हा या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रमुख विभाग असतो. मात्र, राज्य सरकार त्यांच्या संरचनेनुसार दुसराही नोडल विभाग नियुक्त करू शकते.
सर्व सरकारी पत्रव्यवहार नोडल विभागाच्या माध्यमातूनच होणे अपेक्षित आहे.
राज्ये हवे असल्यास स्वतंत्र अंमलबजावणी संस्था देखील नियुक्त करू शकतात.
फायदे:
सूक्ष्म सिंचनासाठी आवश्यक घटक बसवण्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत.
निवडलेल्या पिकांसाठी ड्रिप वा स्प्रिंकलर सिंचन बसवणे.
शेतकरी स्वतः हे काम करू शकतो किंवा सरकारमान्य कंपन्यांमार्फत हे करून घेऊ शकतो.
अनुदानाचे प्रमाण:
लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी: 55%
इतर शेतकऱ्यांसाठी: 45%
अनुदान वाटपाचा भागीदारी अनुपात:
सामान्य राज्यांसाठी: केंद्र 60% : राज्य 40%
ईशान्य व हिमालयीन राज्यांसाठी: केंद्र 90% : राज्य 10%
केंद्रशासित प्रदेशांसाठी: 100% केंद्र सरकारकडून.
अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात (DBT) जमा.
इतर हस्तक्षेपांतर्गत जलसंधारण रचना, पाणी उचल यंत्रणा, शेततळ्यांची खोदाई इत्यादींवरही मदत मिळू शकते.
पात्रता:
अर्जदार हा भारतीय नागरिक असावा.
राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातील सर्व शेतकरी पात्र.
एका लाभार्थ्यासाठी अधिकतम 5 हेक्टर क्षेत्रापर्यंत अनुदान मर्यादित.
टीप 1: केवळ BIS प्रमाणित घटक/प्रणाल्या खरेदी कराव्यात.
टीप 2: योजना DBT प्रणालीद्वारे राबवली जाते. लाभ घेण्यासाठी आधार क्रमांक आवश्यक.
अर्ज प्रक्रिया (ऑफलाइन):
शेतकऱ्यांनी आपल्या क्षेत्राच्या गरजेनुसार ग्रामपंचायतीमार्फत तालुका/जिल्हा कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा किंवा कृषी अधिकारी/किसान कॉल सेंटर (टोल-फ्री: 1800-180-1551) वर संपर्क करावा.
योजना अर्जपत्र संबंधित प्राधिकाऱ्याकडून मागवावे.
अर्जपत्र भरावे, पासपोर्ट फोटो लावून आवश्यक कागदपत्रे (स्वत: साक्षांकित) जोडावीत.
पूर्ण भरलेला अर्ज व कागदपत्रे संबंधित अधिकाऱ्याकडे सादर करावीत.
अर्ज सादर केल्याची पावती प्राप्त करावी.
आवश्यक कागदपत्रे:
आधार कार्ड
बँक खाते तपशील
पत्त्याचा पुरावा
पासपोर्ट साईज फोटो
जातीचा दाखला (लागल्यास)
शेतजमिनीचे कागदपत्र
राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाचे रहिवासी प्रमाणपत्र
