तपशील
या ऐतिहासिक सुधारणा परिणामतः, जंगलाच्या बाहेरील भागात उगम पावलेला बांबू आता वनउत्पादनांवरील नियमांच्या कक्षेत येत नाही.
वर्ष 2022-23 दरम्यान, राष्ट्रीय बांबू अभियान (NBM) हे होर्टिकल्चरच्या समन्वित विकासासाठी मिशन (MIDH) या योजनेत विलीन करण्यात आले.
पुनर्रचित राष्ट्रीय बांबू अभियानाचे मुख्य लक्ष बांबू क्षेत्राची संपूर्ण मूल्यसाखळी विकसित करणे हे आहे.
यामध्ये उत्पादकांना ग्राहकांशी जोडण्यासाठी लागवडीसाठी लागणारे रोपवाटिका साहित्य, बांबू लागवड, सुविधा निर्मिती, कुशल मनुष्यबळ, प्रक्रिया, ब्रँडिंग आणि विपणन, तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकता यांचा समावेश आहे.
ही योजना क्लस्टर दृष्टिकोनातून राबवली जाते.
सध्या ही योजना २४ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अमलात आणली जात आहे.
या योजनेत बांबू लागवडीसोबतच बायो-एनर्जी निर्मिती, अ‍ॅक्टिवेटेड कार्बन उत्पादन, चारकोल बनवणे, पेललेट निर्मिती, इथेनॉल गॅसिफायर आदी युनिट्स स्थापन करण्याची तरतूद आहे.
या उपक्रमाचा उद्देश बांबू उद्योगाला नवीन तंत्रज्ञान व धोरणात्मक पाठबळाच्या माध्यमातून नवसंजीवनी देणे हा आहे.
यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होईल आणि स्थानिक उत्पादनाला चालना मिळेल.
या अभियानाची प्रमुख उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत:
जंगलबाहेरील शासकीय व खासगी जमिनीवर बांबू लागवड वाढवणे, जेणेकरून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि हवामान बदलाचा प्रतिकार करता येईल.
उद्योगांसाठी आवश्यक दर्जेदार कच्चा माल उपलब्ध होईल.
ही बांबू लागवड प्रामुख्याने शेतकऱ्यांच्या शेतात, घराभोवती, सार्वजनिक जमिनीवर, पडीक जमीन, कालवे व पाणवठ्याच्या काठांवर केली जाईल.
उत्पादन स्थळीच प्राथमिक प्रक्रिया युनिट्स, उपचार व साठवण केंद्रे, जतन तंत्रज्ञान आणि बाजार सुविधा विकसित करून पश्चात्-तोड व्यवस्थापन सुधारले जाईल.
संशोधन, उद्योजकता व व्यवसाय मॉडेलला मदत करून, बाजारातील मागणीनुसार नवीन उत्पादने विकसित केली जातील आणि मोठ्या उद्योगांना त्याचा फायदा होईल.
भारतातील अविकसित बांबू उद्योगाला पुनर्जीवित करणे हे देखील एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.
बांबू क्षेत्रात कौशल्य विकास, क्षमता वाढवणे, जनजागृती वाढवणे यावर भर दिला जाईल.
देशातच जास्त उत्पादन करून बांबू व बांबूप्रधान वस्तूंच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा देखील यामागील हेतू आहे.
योजनेचे लाभ
ही योजना खालील लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवते:
ही योजना शेतकरी, शासकीय संस्था, कारागीर, उद्योजक, खाजगी संस्था, समुहित महिला बचतगट (SHG), शेतकरी उत्पादक संघ (FPO) व इतर बांबू उद्योगाशी संबंधित लोकांना सहाय्य करते.
योजनेच्या माध्यमातून बांबू नर्सरी, बांबू लागवड, पश्चात् प्रक्रिया, उत्पादन निर्मिती, क्षमता वाढवणे, उद्योजकता इत्यादींसाठी मदत दिली जाते.
यामुळे बांबू व त्याच्या उत्पादनांची गरज पूर्ण करण्यासाठी स्वयंपूर्णता प्राप्त होण्यास मदत होते.
पात्रता
ही योजना भारतामधील सर्व शेतकऱ्यांसाठी लागू आहे.
अर्ज प्रक्रिया
अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने करता येतो.
त्यासाठी संबंधित राज्याच्या बांबू मिशन पोर्टलवर भेट द्यावी.
अर्ज करण्याची पायरी:
संबंधित राज्याच्या बांबू मिशनकडे ऑनलाईन/ऑफलाइन अर्ज सादर करणे
SBM (State Bamboo Mission) कडून अर्जाची छाननी व मंजूरी
नियोजित/व्यावसायिक बँकांमार्फत कर्ज सहाय्य
प्रकल्पाची प्रगती व पूर्णतेचा अहवाल सादर करणे
SBM कडून मूल्यांकन व लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात अनुदान हस्तांतरण
आवश्यक कागदपत्रे
आधार क्रमांक
जमीन मालकीचे दस्तऐवज
जात प्रमाणपत्र (SC/ST साठी)
फोन क्रमांक
बँक तपशील
छायाचित्रे
डीपीआर (प्रकल्प अहवाल)
टीप: लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे ही हस्तक्षेप प्रकार व राज्यानुसार बदलू शकतात. त्यामुळे तपशीलवार माहितीसाठी संबंधित प्राधिकरणाशी संपर्क करणे आवश्यक आहे.
