कृषी सहकार एकत्रित योजना (Integrated Scheme on Agriculture Cooperation – ISAC) | संपूर्ण माहिती मराठीत | उद्दिष्टे, फायदे, पात्रता व अर्ज प्रक्रिया
🌾 परिचय (Introduction)
कृषी सहकार एकत्रित योजना (ISAC) ही भारत सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाची केंद्रीय क्षेत्रातील योजना आहे. या योजनेची अंमलबजावणी राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (NCDC) मार्फत केली जाते.
या योजनेचा उद्देश कृषी व संलग्न क्षेत्रातील सहकारी संस्थांचा सर्वांगीण विकास घडवून आणणे, प्रादेशिक असमतोल कमी करणे आणि ग्रामीण भागातील सहकार चळवळीला बळ देणे हा आहे.
🎯 मुख्य उद्दिष्टे (Objectives)
-
सहकारी संस्थांना आर्थिक सहाय्य देऊन त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत करणे.
-
प्रादेशिक असमतोल दूर करून कृषी व संलग्न क्षेत्रातील सहकारी विकास गतीमान करणे.
-
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचे मूल्यवर्धन करून योग्य दर मिळवून देणे.
-
संपूर्ण देशातील निवडक जिल्ह्यांचा सहकारी प्रयत्नांद्वारे सर्वांगीण विकास करणे.
-
राष्ट्रीय स्तरावरील सहकारी महासंघ व बहुराज्यीय सहकारी संस्था (MSCS) यांना प्रोत्साहन आणि कौशल्य विकास उपक्रम राबविण्यास मदत करणे.
🧩 योजनेचे घटक (Components of the Scheme)
NCDC द्वारे खालील घटकांसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते:
-
विपणन, प्रक्रिया, साठवणूक, ग्राहक सेवा आणि दुर्बल घटकांसाठी कार्यक्रम.
-
प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS), जिल्हा मध्यवर्ती बँका (DCBs) आणि राज्य सहकारी बँका (SCBs) यांच्या संगणकीकरणासाठी मदत.
-
राज्य सहकारी महासंघांचे व्यवस्थापन बळकट करण्यासाठी तांत्रिक व प्रोत्साहन (T&P) योजना.
-
कापूस विकासासाठी मदत, ज्यात गिनिंग-प्रेसिंग युनिट्स, नवे स्पिनिंग मिल्स, तसेच विद्यमान मिल्सचे आधुनिकीकरण व पुनर्वसन समाविष्ट आहे.
-
एकात्मिक सहकारी विकास प्रकल्प (ICDP) – निवडक जिल्ह्यांमध्ये राबवले जाणारे विकास प्रकल्प.
💰 फायदे (Benefits)
सहकारी संस्था, महिलांच्या सहकारी संस्था आणि कामगार सहकारी संस्थांसाठी अनुदान (Grant-in-aid) उपलब्ध आहे.
| राज्यांचा प्रकार | अनुदान टक्केवारी |
|---|---|
| सहकारीदृष्ट्या कमी विकसित राज्ये (उदा. अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, झारखंड, जम्मू-काश्मीर, ईशान्य राज्ये) | 25% |
| सहकारीदृष्ट्या अविकसित राज्ये (उदा. मध्यप्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, उत्तराखंड, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश इ.) | 20% |
| सहकारीदृष्ट्या विकसित राज्ये (उदा. महाराष्ट्र, गुजरात, केरळ, कर्नाटक, पंजाब, तमिळनाडू, हरियाणा इ.) | 15% |
🧑🌾 पात्रता (Eligibility)
🟢 सहाय्य मिळणारे क्षेत्र (Eligible Sectors):
-
कृषी विपणन, प्रक्रिया, साठवणूक, संगणकीकरण
-
दुर्बल घटकांसाठी कार्यक्रम
-
बागायती, पशुधन, मत्स्य व्यवसाय, दुग्ध व्यवसाय
-
हातमाग, जूट, रेशीम, काजू, कोयर उद्योग
-
सहकारी गिरण्या (स्पिनिंग मिल्स) – नव्याने स्थापन, विस्तार किंवा पुनर्वसनासाठी
-
अनुसूचित जाती/जमाती व आदिवासी सहकारी संस्था
🟢 पात्र संस्था (Eligible Organizations):
-
संबंधित राज्याच्या सहकारी संस्था कायद्यानुसार नोंदणीकृत असणे आवश्यक.
-
किमान ३ वर्षे जुनी संस्था, मागील तीन वर्षांपासून सकारात्मक निव्वळ संपत्ती (Net Worth) असावी.
-
संस्था कृषी व संलग्न क्षेत्रातील कामात सक्रिय असावी.
-
NCDC कडून वित्तीय सहाय्यासाठी पात्र असणे आवश्यक.
-
शासन प्रायोजित प्रकल्पांसाठी ही अट NCDC च्या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या मान्यतेने शिथिल केली जाऊ शकते.
📝 अर्ज प्रक्रिया (Application Process)
ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज करता येतो.
सहकारी संस्था खालील कार्यालयांशी संपर्क साधू शकतात:
-
राज्य सहकारी संस्थांचे निबंधक (RCS)
-
कृषी आणि सहकार विभाग
-
NCDC चे प्रादेशिक कार्यालये
📍 NCDC च्या वेबसाइटवर “Regional Directorate” या विभागात सर्व प्रादेशिक कार्यालयांची माहिती, संपर्क क्रमांक आणि ईमेल उपलब्ध आहे.
📄 अर्जासाठी लागणारे Common Loan Application Form देखील वेबसाइटवरील “Application Form” विभागात उपलब्ध आहेत.
📎 आवश्यक कागदपत्रे (Documents Required)
NCDC प्रकल्पाच्या स्वरूप आणि आकारानुसार आवश्यक कागदपत्रांची यादी निश्चित करते.
🌟 निष्कर्ष (Conclusion)
कृषी सहकार एकत्रित योजना (ISAC) ही भारतातील सहकारी संस्थांना आर्थिक सहाय्य, प्रशिक्षण आणि तांत्रिक मदत पुरवणारी प्रभावी योजना आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील कृषी, पशुधन, महिला सहकारी संस्था आणि दुर्बल घटकांचा विकास साध्य होतो.