कृषी यंत्रसामग्री उपमिशन (SMAM)
कृषी यंत्रसामग्री वेळेवर आणि अचूक शेतकाम करण्यासाठी उत्पादनक्षमता वाढविण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. त्यामुळे, शेतमाल यंत्रसामग्रीचा वापर वाढवणे आणि शेतीसाठी उपयुक्त क्षेत्रफळावर प्रति हेक्टर २.५ किलोवॅट यंत्रशक्तीचा प्रमाण वाढवण्यासाठी ही योजना संपूर्ण भारतातील सर्व राज्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे.
त्याचप्रमाणे, SMAM योजनेत केंद्रसरकारी आणि केंद्र-प्रायोजित दोन्ही घटक आहेत. केंद्र-प्रायोजित घटकांत सरकार ६०% खर्च देते तर राज्ये ४०% भागीदार असतात; पण पूर्वोत्तर आणि हिमालयीन राज्यांमध्ये हे प्रमाण ९०:१० असून केंद्रसरकार ९०% निधी पुरवते. तसेच, केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये १००% निधी केंद्राकडून मिळतो.
मिशन धोरण
वरील उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी, खालील धोरणे स्वीकारली जातील:
चार कृषी यंत्रसामग्री प्रशिक्षण व चाचणी संस्थांमध्ये (FMTTIs), ठराविक राज्य कृषी विद्यापीठे (SAUs) व ICAR संस्थांमध्ये विविध यंत्रसामग्रीची कार्यक्षमता तपासणे.
संबंधित भागधारकांमध्ये प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिके घेऊन यंत्रसामग्री वापराचा प्रसार करणे.
शेतकऱ्यांना यंत्रसामग्री व उपकरणे खरेदीसाठी आर्थिक मदत देणे.
स्थानिक पातळीवर आणि विशिष्ट पिकांसाठी यंत्रसामग्री भाड्याने देण्याचे केंद्र स्थापन करणे.
कमी यंत्रसामग्री वापर होणाऱ्या भागातील लहान व मार्जिनल शेतकऱ्यांना यंत्रसामग्री भाड्याने घेण्यासाठी आर्थिक सहाय्य पुरवणे.
मिशनचे घटक
प्रशिक्षण, चाचणी आणि प्रात्यक्षिकाद्वारे कृषी यंत्रसामग्रीचा प्रचार व मजबुती.
शेतीनंतरच्या तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन (PHTM) चे प्रात्यक्षिक, प्रशिक्षण व वितरण.
कृषी यंत्रसामग्री व उपकरणे खरेदीसाठी आर्थिक मदत.
यंत्रसामग्री भाड्याने देण्यासाठी मशीन बँक स्थापन करणे.
अत्याधुनिक व उच्च उत्पादक यंत्रसामग्रीसाठी हब तयार करणे.
निवडक गावांमध्ये कृषी यंत्रसामग्रीचा प्रसार.
यंत्रसामग्री भाड्याने देण्यासाठी आर्थिक मदत.
पूर्वोत्तर प्रदेशात कृषी यंत्रसामग्रीचा प्रसार.
फायदे
या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे गरीब आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांना कृषी यंत्रसामग्री उपलब्ध करून देणे, ज्यासाठी सरकारकडून सबसिडी दिली जाते.
त्यामुळे, लहान आणि मार्जिनल शेतकऱ्यांपर्यंत यंत्रसामग्रीचा वापर वाढविणे तसेच जिथे यंत्रशक्तीचा अभाव आहे तिथे सुधारणा करणे शक्य होते.
याशिवाय, ‘कस्टम हायरींग सेंटर’ सुरू करून लहान शेतमालधारकांना स्वत्व खर्च टाळता येतो आणि यामुळे त्यांचा आर्थिक भार कमी होतो.
प्रात्यक्षिके व क्षमता वाढीच्या कार्यक्रमांद्वारे भागधारकांमध्ये जागरूकता वाढविली जाते.
त्याचप्रमाणे, अत्याधुनिक व उच्च मूल्यमापन यंत्रसामग्रीसाठी हब विकसित करण्यात येतात.
केंद्रीय सरकारच्या SMAM योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना कृषी यंत्रसामग्री खरेदीसाठी ५० ते ८० टक्के सबसिडी दिली जाते.
योजनेत महिला शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाते.
शेतकरी कमी किमतीत यंत्रसामग्री खरेदी करून शेतीतील कामे वेगाने आणि अधिक परिणामकारकपणे करू शकतात.
यामुळे उत्पादन वाढते, खर्च कमी होतो आणि शेतीतून उत्पन्न वाढण्यास मदत होते.
पात्रता
सर्व जमिनीधारक शेतकरी कुटुंबे, स्व-सहायता गट (SHGs), वापरकर्ता गट, सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संघटना (FPOs) आणि उद्योजक.
अर्जदार भारताचा नागरिक असावा.
महिला शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाईल.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारची मदत मिळेल.
याआधी कोणत्याही केंद्रसरकारी योजनेतून सबसिडी घेतलेली नसलेली शेतकरी योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
अर्ज प्रक्रिया (ऑनलाइन)
१. https://agrimachinery.nic.in/Index/Index या संकेतस्थळाला भेट द्या.
२. नोंदणीसाठी योग्य पर्याय निवडा.
३. आवश्यक माहिती भरून नोंदणी पूर्ण करा.
आवश्यक कागदपत्रे
आधार कार्ड (लाभार्थी ओळखण्यासाठी)
शेतकऱ्याचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो
जमिनीचे रेकॉर्ड ऑफ राईट (RoR)
बँक पासबुकच्या पहिल्या पानाची प्रत
कोणत्याही ओळखपत्राची प्रत (आधार, ड्रायव्हिंग लायसन्स, मतदार कार्ड, PAN कार्ड, पासपोर्ट)
अनुसूचित जाति/जनजाति/इतर मागासवर्गीय असल्यास जात प्रमाणपत्राची प्रत
कृपया चुकीची माहिती न भरा, अन्यथा सबसिडी मिळण्याचा लाभ नाकारला जाऊ शकतो.
महत्त्वाची टीप
DBT पोर्टलवर नोंदणी करताना शेतकऱ्याने जिल्हा, उपजिल्हा, ब्लॉक, गाव योग्यरित्या निवडले पाहिजे. नाव आधार कार्ड प्रमाणे असावे. वर्ग (SC/ST/General), शेतकरी प्रकार (लहान/मार्जिनल/मोठा) आणि लिंग (पुरुष/स्त्री) यांची माहिती अचूक भरावी, अन्यथा प्रत्यक्ष पडताळणीच्या वेळी अर्ज नाकारला जाऊ शकतो. सबसिडी मिळविण्यासाठी ही जबाबदारी अर्जदाराची आहे की तो योग्य माहिती पुरवेल.