स्वामित्व योजना (गावांची नकाशे तयार करण्यासाठी सुधारित तंत्रज्ञानासह गावांचे सर्वेक्षण)
तपशील
स्वामित्व योजना ही पंचायती राज मंत्रालयाची एक केंद्र सरकार योजना आहे, जी गावातील घरमालकांना ‘हक्कांचा नोंद’ प्रदान करते. ड्रोन तंत्रज्ञानाद्वारे जमिनीच्या तुकड्यांचे नकाशांकन करून मालकांना कायदेशीर मालकी हक्काची कार्डे (मालकी पत्रक/टायटल डीड) दिली जातात.
उद्दिष्टे
ग्रामीण नियोजनासाठी अचूक जमिनीचे नोंद तयार करणे आणि मालमत्तेशी संबंधित वाद कमी करणे.
ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेला आर्थिक मालमत्ता म्हणून वापरून कर्ज व इतर आर्थिक फायदे मिळविण्यास मदत करून आर्थिक स्थिरता देणे.
ज्या राज्यांत मालमत्ता कर पंचायत समितींना देण्यात आला आहे, तिथे थेट त्या ग्रामपंचायतींना मालमत्ता कर मिळावा किंवा इतरथा राज्याच्या कोषागारात जमा व्हावा, याची खात्री करणे.
सर्व विभागांसाठी वापर करता येणारी सर्वेक्षण सुविधा आणि GIS नकाशे तयार करणे.
GIS नकाशांचा वापर करून ग्रामपंचायत विकास आराखडा (GPDP) अधिक चांगल्या प्रकारे तयार करण्यात मदत करणे.
ही योजना ग्रामीण वस्ती (अबादी) भागातील मालमत्तेच्या स्पष्ट मालकीसाठी एक सुधारात्मक पाऊल आहे, ज्यात ड्रोन तंत्रज्ञान वापरून जमिनीचे नकाशांकन केले जाते आणि गावातील घरमालकांना कायदेशीर मालकी कार्डे दिली जातात.
देशात सुमारे ६.६२ लाख गावांचा हळूहळू या योजनेत समावेश होईल. हे काम अंदाजे पाच वर्षांत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
फायदे
ड्रोनने गावातील अबादी भागातील सर्व जमिनीचे डिजिटल नकाशांकन.
प्रत्येक मालमत्तेच्या अचूक क्षेत्रफळासह मालकी पत्रक तयार करणे.
गावातील घरमालकांना मालकी हक्क प्रदान करणे.
मालमत्ता आर्थिक मालमत्ता म्हणून वापरून कर्ज व इतर फायदे मिळविणे.
मालमत्तेशी संबंधित वाद व कायदेशीर प्रकरणे कमी करणे.
मालमत्ता कर निर्धारण.
ग्रामीण नियोजनासाठी अचूक जमिनीचे नोंद तयार करणे.
GIS डेटाबेस/नकाशांचा वापर करून अधिक चांगल्या GPDP साठी योजना तयार करणे व अंमलबजावणी करणे.
पात्रता
अर्जदाराकडे ग्रामीण अबादी भागात मालमत्ता असणे आवश्यक आहे.
वगळणूक
शेती जमिनी योजनेत समाविष्ट नाहीत.
अर्ज प्रक्रिया
ऑफलाइन
पूर्व- सर्वेक्षण कार्य
चरण १: सर्वेक्षण करण्यासाठी परवानगी घेणे, नंतर ग्रामसभा आयोजित करून गावकऱ्यांना वेळापत्रक, पद्धत व फायदे याची माहिती देणे.
चरण २: मालमत्ता चिन्हांकित करणे, सीमारेषा आखणे, सरकारी मालमत्ता, ग्रामसभा जमिनी, वैयक्तिक मालमत्ता, रस्ते व मोकळी जागा यांचा समावेश करणे.
चरण ३: सर्वेक्षण क्षेत्रासाठी सार्वजनिक सूचना देणे आणि ड्रोन उड्डाणासाठी परवानगी घेणे.
सर्वेक्षण कार्य
चरण १: CORS नेटवर्क तयार करणे व ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स स्थापन करणे.
चरण २: ड्रोनचे फोटो घेणे, प्रक्रिया करणे व डिजिटल नकाशे तयार करणे.
सर्वेक्षणानंतरचे कार्य
चरण १: मालमत्ता हक्काची चौकशी/आक्षेप प्रक्रिया करणे, वाद मिटवणे व घरमालकांना मालकी पत्रक देणे.
चरण २: नियमित नोंदी अद्ययावत करणे, संचयन करणे आणि संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण व क्षमता विकास करणे.
आवश्यक कागदपत्रे
मालकाचे ओळखपत्र
मालकीचे पुरावे
महसुली अधिकार्यांकडून आवश्यक असलेले इतर कागदपत्रे
