तपशील
“दिव्यांग राज्य पुरस्कार योजना” ही योजना महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत दरवर्षी विविध क्षेत्रांमध्ये उत्कृष्ट कार्य केलेल्या दिव्यांग कर्मचारी, नियोक्ते व प्लेसमेंट एजन्सींना राज्य सरकारतर्फे पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येते.
या योजनेसाठी फक्त महाराष्ट्र राज्याचे कायमस्वरूपी रहिवासी नागरिक पात्र आहेत.
ही योजना महाराष्ट्र शासनाद्वारे 100% अर्थसहाय्यित आहे.
लाभ
वर्ग १: उत्कृष्ट कर्मचारी (दृष्टिहीन, श्रवणदोषग्रस्त, शारीरिकदृष्ट्या अपंग, मानसिकदृष्ट्या मंद)
-
पुरस्कारांची संख्या: 12
-
पुरस्काराचे स्वरूप: रु. 10,000/- रोख, प्रशस्तीपत्र व प्रमाणपत्र
वर्ग २: उत्कृष्ट नियोक्ता (शासकीय / सार्वजनिक / खासगी क्षेत्र)
-
पुरस्कारांची संख्या: 2
-
पुरस्काराचे स्वरूप: रु. 25,000/- रोख, प्रशस्तीपत्र व प्रमाणपत्र
पात्रता
-
अर्जदार कर्मचारी, नियोक्ता किंवा प्लेसमेंट एजन्सी असावा.
-
जर अर्जदार कर्मचारी किंवा नियोक्ता असेल, तर तो दिव्यांग व्यक्ती (दृष्टिदोष, श्रवणदोष, शारीरिक अपंगत्व इ.) असावा.
-
दिव्यांगत्वाचे प्रमाण 40% किंवा त्यापेक्षा जास्त असावे.
-
अर्जदार भारतीय नागरिक असावा.
-
अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा कायमस्वरूपी रहिवासी असावा.
अर्ज प्रक्रिया
अर्जाची पद्धत: ऑफलाइन
पायरी 1: संबंधित जिल्हा सामाजिक न्याय अधिकारी कार्यालयात भेट द्या आणि योजनेच्या अर्जाचा नमुना (फॉर्म) मिळवा.
पायरी 2: अर्ज फॉर्ममध्ये आवश्यक सर्व माहिती भरा, पासपोर्ट आकाराचा फोटो (स्वाक्षरीसह) चिकटवा आणि आवश्यक कागदपत्रे (स्वतः प्रमाणित) जोडावीत.
पायरी 3: भरलेला अर्ज व कागदपत्रे सहायक आयुक्त, जिल्हा सामाजिक न्याय कार्यालयात जमा करा.
पायरी 4: अर्ज सादर केल्याचा पावती क्रमांक / प्राप्तीपत्रक कार्यालयातून घ्या.
आवश्यक कागदपत्रे
-
आधार कार्ड
-
रोजगाराचा पुरावा
-
बायोडाटा
-
संबंधित क्षेत्रातील उत्कृष्ट कार्याचा पुरावा
-
वयाचा पुरावा (जन्म प्रमाणपत्र, १०वी/१२वी गुणपत्रिका इ.)
-
पासपोर्ट आकाराचे 2 फोटो (स्वाक्षरीसह)
-
महाराष्ट्र राज्याचे निवास / अधिवास प्रमाणपत्र
-
बँक खात्याचा तपशील (बँकेचे नाव, शाखेचे नाव, पत्ता, IFSC कोड इ.)
-
जिल्हा सामाजिक न्याय कार्यालयाने मागितलेली इतर कोणतीही कागदपत्रे