Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan (PM-AASHA)

PM-AASHA Yojana  किसानों को मिलेगा फसल का उचित दाम, जानें पूरी योजना और लाभ

Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan (PM-AASHA): किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने और बाजार में कम कीमत मिलने से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) चलाया जा रहा है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का लाभ पहुंचाना और कृषि उत्पादों की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करना है।

कई बार किसानों को अपनी फसल बाजार में MSP से कम कीमत पर बेचनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता और मूल्य सुरक्षा प्रदान की जाती है।

PM-AASHA योजना के अंतर्गत चार प्रमुख घटक शामिल हैं। इनमें Price Support Scheme (PSS), Price Deficiency Payment Scheme (PDPS), Market Intervention Scheme (MIS) और Price Stabilization Fund (PSF) शामिल हैं।

आइए जानते हैं PM-AASHA Yojana 2026 क्या है, इसके तहत किसानों को क्या लाभ मिलता है, कौन-कौन सी फसलें शामिल हैं और आवेदन कैसे किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान क्या है?

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी PM-AASHA केंद्र सरकार की एक एकीकृत कृषि मूल्य समर्थन योजना है।

इस योजना की शुरुआत सितंबर 2018 में की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाना और उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि वस्तुएं उचित कीमत पर उपलब्ध कराना है।

इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों को बाजार में कीमतों में गिरावट के समय राहत प्रदान करती है।

सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने इस एकीकृत योजना को जारी रखने और इसके दायरे को मजबूत करने की मंजूरी दी थी। इसके तहत किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों को ध्यान में रखा गया है।

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए PM-AASHA के अंतर्गत ₹7,200 करोड़ का बजट आवंटन भी घोषित किया गया है।

PM-AASHA योजना के मुख्य उद्देश्य

इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

  1. किसानों को उनकी फसल का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाना।
  2. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की व्यवस्था को मजबूत करना।
  3. बाजार में फसल की कीमत कम होने पर किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना।
  4. किसानों को मजबूरी में कम कीमत पर फसल बेचने से बचाना।
  5. दलहन और तिलहन की घरेलू खेती को प्रोत्साहित करना।
  6. आवश्यक कृषि वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता बनाए रखना।
  7. किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा करना।

PM-AASHA योजना के चार प्रमुख घटक

PM-AASHA योजना चार प्रमुख घटकों के माध्यम से संचालित की जाती है।

1. Price Support Scheme (PSS) – मूल्य समर्थन योजना

Price Support Scheme यानी PSS का मुख्य उद्देश्य किसानों से अधिसूचित फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर करना है।

जब बाजार में अधिसूचित फसलों की कीमत MSP से नीचे चली जाती है, तब राज्य सरकार के अनुरोध और निर्धारित मंजूरी के आधार पर सरकारी एजेंसियां किसानों से फसल खरीदती हैं।

इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित फसलें शामिल हैं:

  • अरहर
  • मूंग
  • उड़द
  • चना
  • मसूर
  • सोयाबीन
  • मूंगफली
  • सरसों
  • सूरजमुखी
  • तिल
  • नाइजर सीड
  • खोपरा

फसल की खरीद निर्धारित Fair Average Quality (FAQ) मानकों के अनुसार की जाती है।

खरीद प्रक्रिया में NAFED और NCCF जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियां तथा राज्य की एजेंसियां भाग लेती हैं।

2. Price Deficiency Payment Scheme (PDPS) – मूल्य अंतर भुगतान योजना

PDPS का मुख्य उद्देश्य किसानों को बाजार भाव और MSP के बीच के अंतर की आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

इस योजना में सरकार किसानों की फसल सीधे खरीदने के बजाय निर्धारित नियमों के अनुसार कीमत के अंतर का भुगतान करती है।

उदाहरण:

मान लीजिए किसी फसल का MSP 6,000 रुपये प्रति क्विंटल है और किसान को बाजार में 5,000 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिलता है।

ऐसी स्थिति में दोनों कीमतों के बीच 1,000 रुपये का अंतर होगा।

पात्रता और निर्धारित नियमों के अनुसार किसान को इस अंतर की भरपाई मिल सकती है।

महत्वपूर्ण: PDPS मुख्य रूप से अधिसूचित तेलबिया फसलों के लिए लागू होता है। इसके तहत राज्य के संबंधित तेलबिया उत्पादन के 40% तक कवरेज और MSP मूल्य के 15% तक मूल्य अंतर भुगतान की केंद्रीय सहायता की व्यवस्था है।

3. Market Intervention Scheme (MIS) – बाजार हस्तक्षेप योजना

Market Intervention Scheme यानी MIS का उद्देश्य उन कृषि और बागवानी उत्पादों के किसानों को राहत देना है, जिनके लिए MSP निर्धारित नहीं होता और जिनकी कीमतों में बाजार में भारी गिरावट आती है।

इस योजना के अंतर्गत टमाटर, प्याज, आलू, सेब, अदरक और मिर्च जैसी खराब होने वाली फसलें शामिल हो सकती हैं।

जब बाजार में इन फसलों की कीमत पिछले सामान्य मौसम की तुलना में कम से कम 10% गिर जाती है, तब निर्धारित नियमों के अनुसार सरकार बाजार में हस्तक्षेप कर सकती है।

इस योजना के तहत सरकार किसानों को कम कीमत पर फसल बेचने से होने वाले नुकसान से बचाने का प्रयास करती है।

4. Price Stabilization Fund (PSF) – मूल्य स्थिरीकरण कोष

Price Stabilization Fund यानी PSF का मुख्य उद्देश्य आवश्यक कृषि वस्तुओं की कीमतों को स्थिर बनाए रखना है।

जब बाजार में प्याज, दालों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, तब सरकार बफर स्टॉक के माध्यम से बाजार में उपलब्धता बढ़ाने के उपाय करती है।

इससे उपभोक्ताओं को बहुत अधिक कीमतों से राहत मिल सकती है।

इस घटक का संचालन उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा किया जाता है।

PM-AASHA योजना में कौन-कौन सी फसलें शामिल हैं?

इस योजना के अलग-अलग घटकों में अलग-अलग फसलें शामिल होती हैं।

दलहन फसलें:

  • अरहर
  • मूंग
  • उड़द
  • चना
  • मसूर

तिलहन फसलें:

  • सोयाबीन
  • मूंगफली
  • सरसों
  • सूरजमुखी
  • तिल
  • नाइजर सीड
  • कुसुम

अन्य कृषि और बागवानी फसलें:

  • टमाटर
  • प्याज
  • आलू
  • सेब
  • अदरक
  • मिर्च

ध्यान दें कि इन सभी फसलों को एक ही घटक में लाभ नहीं मिलता। फसल और योजना के अनुसार अलग-अलग नियम लागू होते हैं।

PM-AASHA Yojana के लिए पात्रता क्या है?

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को संबंधित घटक की पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं।

सामान्य तौर पर निम्नलिखित शर्तें लागू हो सकती हैं:

  1. किसान भारत का निवासी होना चाहिए।
  2. किसान के पास संबंधित कृषि भूमि का वैध रिकॉर्ड होना चाहिए, जहां यह आवश्यक हो।
  3. किसान ने संबंधित अधिसूचित फसल की खेती की हो।
  4. किसान ने निर्धारित समय सीमा में पंजीकरण कराया हो।
  5. फसल की गुणवत्ता निर्धारित FAQ मानकों के अनुसार हो।
  6. किसान के पास वैध बैंक खाता होना चाहिए।
  7. फसल की बिक्री निर्धारित मंडी या खरीद केंद्र पर की गई हो, जहां संबंधित घटक में यह जरूरी हो।

अलग-अलग घटकों और राज्यों के अनुसार पात्रता में बदलाव हो सकता है।

PM-AASHA योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

योजना में पंजीकरण या फसल बिक्री के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है:

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • जमीन का खसरा और खतौनी
  • किसान पंजीकरण नंबर
  • फसल की जानकारी
  • बोई गई फसल का विवरण
  • बैंक खाता नंबर और IFSC कोड
  • फसल बिक्री की रसीद, जहां आवश्यक हो

PM-AASHA Yojana में आवेदन कैसे करें?

इस योजना के सभी घटकों के लिए एक ही आवेदन प्रक्रिया नहीं है। आवेदन और पंजीकरण संबंधित राज्य सरकार तथा अधिसूचित फसल के अनुसार किया जाता है।

सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार है:

1: सबसे पहले अपने राज्य के कृषि विभाग या संबंधित योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।

2: PM-AASHA योजना के तहत संबंधित फसल की खरीद या पंजीकरण शुरू होने की जानकारी प्राप्त करें।

3: निर्धारित पोर्टल या पंजीकरण केंद्र पर किसान के रूप में अपना पंजीकरण कराएं।

4: आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन से संबंधित दस्तावेज जमा करें।

5: अपनी फसल और बोए गए क्षेत्र की सही जानकारी दर्ज करें।

6: पंजीकरण पूरा होने के बाद रसीद या पंजीकरण नंबर सुरक्षित रखें।

7: संबंधित योजना के नियमों के अनुसार अधिकृत खरीद केंद्र या मंडी में फसल बेचें।

8: सत्यापन और पात्रता पूरी होने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भुगतान किसान के बैंक खाते में किया जा सकता है।

ध्यान दें: सभी घटकों के लिए आवेदन ऑनलाइन ही हो, यह जरूरी नहीं है। संबंधित राज्य की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार प्रक्रिया पूरी करें।

PM-AASHA योजना से किसानों को क्या लाभ मिलेगा?

इस योजना से किसानों को कई महत्वपूर्ण फायदे मिल सकते हैं:

  1. किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने में सहायता।
  2. MSP पर सरकारी खरीद की सुविधा।
  3. बाजार भाव में गिरावट आने पर आर्थिक सुरक्षा।
  4. तेलबिया और दलहन की खेती को प्रोत्साहन।
  5. किसानों को मजबूरी में कम भाव पर फसल बेचने से राहत।
  6. खराब होने वाली फसलों के लिए बाजार हस्तक्षेप की व्यवस्था।
  7. कृषि उत्पादों की कीमतों में स्थिरता लाने में मदद।

महाराष्ट्र के किसानों के लिए PM-AASHA योजना

महाराष्ट्र में सोयाबीन, मूंगफली, अरहर, चना और अन्य कृषि फसलों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है।

ऐसे में महाराष्ट्र के किसानों के लिए PM-AASHA योजना के अंतर्गत लागू खरीद और मूल्य समर्थन व्यवस्था महत्वपूर्ण हो सकती है।

महाराष्ट्र के किसान निम्नलिखित कार्यालयों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं:

  • जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय
  • तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय
  • कृषि उत्पन्न बाजार समिति (APMC)
  • NAFED और NCCF के अधिकृत खरीद केंद्र
  • राज्य कृषि विभाग

किसान संबंधित फसल के खरीद सीजन, MSP, पंजीकरण की अंतिम तारीख और खरीद केंद्र की जानकारी जरूर प्राप्त करें।

PM-AASHA और MSP में क्या अंतर है?

MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को उनकी फसलों का एक निर्धारित समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

वहीं PM-AASHA एक व्यापक अभियान है, जिसके अंतर्गत MSP पर खरीद, मूल्य अंतर भुगतान और बाजार हस्तक्षेप जैसे अलग-अलग उपाय शामिल हैं।

विषय MSP PM-AASHA
पूरा नाम Minimum Support Price Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan
उद्देश्य फसल का समर्थन मूल्य निर्धारित करना किसानों को मूल्य सुरक्षा देना
कार्य फसलों के लिए MSP घोषित करना खरीद और मूल्य सहायता
लाभ निर्धारित समर्थन मूल्य योजना के अनुसार अलग-अलग लाभ

PM-AASHA Yojana की आधिकारिक वेबसाइट

योजना की जानकारी, सरकारी घोषणाएं और पंजीकरण से संबंधित अपडेट प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।

  1. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग: https://agriwelfare.gov.in/
  2. भारत सरकार: https://www.india.gov.in/
  3. PIB आधिकारिक वेबसाइट: https://www.pib.gov.in/
  4. NAFED: https://www.nafed-india.com/
  5. NCCF: https://nccf-india.com/

PM-AASHA Yojana 2026 – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

1. PM-AASHA योजना क्या है?

PM-AASHA केंद्र सरकार की एक एकीकृत योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना और बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव से राहत देना है।

2. PM-AASHA योजना की शुरुआत कब हुई थी?

इस योजना की शुरुआत सितंबर 2018 में की गई थी।

3. PM-AASHA योजना के कितने घटक हैं?

इस योजना के चार प्रमुख घटक हैं: PSS, PDPS, MIS और PSF।

4. क्या PM-AASHA योजना के तहत सोयाबीन की खरीद होती है?

हां, सोयाबीन अधिसूचित तिलहन फसल है। संबंधित राज्य और खरीद सीजन में PSS या अन्य लागू व्यवस्था के तहत इसके लिए लाभ उपलब्ध हो सकता है।

5. क्या PM-AASHA योजना में किसानों को सीधे पैसा मिलता है?

हां, PDPS के अंतर्गत पात्र किसानों को निर्धारित नियमों के अनुसार मूल्य अंतर की राशि सीधे बैंक खाते में दी जा सकती है। अन्य घटकों में भुगतान की प्रक्रिया अलग होती है।

6. PM-AASHA योजना के लिए आवेदन कहां करें?

किसान अपने राज्य के कृषि विभाग, अधिकृत पंजीकरण केंद्र या संबंधित सरकारी पोर्टल के माध्यम से जानकारी और पंजीकरण प्राप्त कर सकते हैं।

7. क्या PM-AASHA योजना पूरे भारत में लागू है?

यह एक केंद्रीय योजना है, लेकिन इसके विभिन्न घटकों का संचालन संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध, फसल, मौसम और निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जाता है।

8. PM-AASHA योजना के तहत कौन-कौन सी एजेंसियां खरीद करती हैं?

NAFED और NCCF जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियां तथा राज्य की नामित एजेंसियां खरीद प्रक्रिया में भाग लेती हैं।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है।

इस योजना के माध्यम से सरकार MSP पर खरीद, बाजार भाव और MSP के अंतर का भुगतान, खराब होने वाली फसलों के लिए बाजार हस्तक्षेप और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखने जैसे उपाय करती है।

इसलिए किसानों को अपने राज्य में लागू योजना, फसल पंजीकरण, खरीद केंद्र और आवेदन की अंतिम तारीख की जानकारी जरूर प्राप्त करनी चाहिए।

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