नॅशनल मिशन ऑन नॅचरल फार्मिंग (National Mission on Natural Farming)
भारत सरकारची ही योजना शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राबविण्यात आली आहे. या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीकडे आकर्षित करणे, त्यांच्या क्षमतेचा विकास करणे आणि देशभरातील सर्वोत्तम शेती पद्धतींचा प्रसार करणे हा आहे.
🌱 योजनेचे उद्दिष्टे
-
बाह्य इनपुटवर अवलंबित्व कमी करून शेतकऱ्यांचा खर्च कमी करणे आणि त्यांचे उत्पन्न वाढविणे.
-
स्थानिक संसाधने आणि देशी गाईवर आधारित एकात्मिक शेती-पशुपालन मॉडेल लोकप्रिय करणे.
-
देशभरातील नैसर्गिक शेती पद्धतींचे संकलन, प्रमाणीकरण आणि नोंद करणे तसेच शेतकऱ्यांसह संशोधन प्रोत्साहित करणे.
-
जनजागृती, प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिके आणि प्रचारासाठी उपक्रम राबविणे.
-
नैसर्गिक शेती उत्पादनांसाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रमाणन, मानके व ब्रँडिंग प्रणाली तयार करणे.
🌾 योजनेचे फायदे
-
नैसर्गिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पारंपरिक शेतीइतकेच किंवा त्यापेक्षा जास्त उत्पादन मिळते.
-
रासायनिक खतांचा वापर नसल्यामुळे आरोग्याच्या जोखमी कमी होतात आणि अन्नपदार्थ पौष्टिक बनतात.
-
नैसर्गिक शेतीमुळे मातीची सुपीकता वाढते, जैवविविधता सुधारते आणि पाण्याचा योग्य वापर होतो.
-
कमी खर्च, जोखीम नियंत्रण आणि मिश्रपीक शेतीमुळे शेतकऱ्यांचे निव्वळ उत्पन्न वाढते.
-
“प्रति थेंब अधिक पीक” या तत्त्वानुसार नैसर्गिक शेती पाण्याचा कार्यक्षम वापर सुनिश्चित करते.
👩🌾 पात्रता
ही योजना भारतातील सर्व शेतकऱ्यांसाठी लागू आहे.
📝 अर्ज प्रक्रिया (Offline)
पायरी 1: इच्छुक लाभार्थी जिल्हा परिषद कार्यालयाशी संपर्क साधू शकतात.
पायरी 2: जिल्हा परिषद अधिकारी अर्जदाराची माहिती आणि प्रकल्प योजना राज्य कृषी विभागाकडे सादर करतील.
पायरी 3: राज्य कृषी विभाग वार्षिक कृती आराखडा तयार करेल.
पायरी 4: राज्याकडून निधी मंजूर झाल्यानंतर आर्थिक मदत लाभार्थ्याला दिली जाईल.
📄 आवश्यक कागदपत्रे
-
आधार क्रमांक
-
जमीन कागदपत्रे
-
जात प्रमाणपत्र (SC/ST साठी)
-
बँक तपशील
-
छायाचित्रे
टीप: काही राज्यांमध्ये आवश्यक कागदपत्रे वेगळी असू शकतात. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित प्राधिकरणाशी संपर्क साधावा.
ही योजना शाश्वत शेतीकडे वाटचाल करणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्यासाठी एक उत्तम संधी आहे. 🌿