राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) बद्दल माहिती
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) हे २४ एप्रिल २०१८ रोजी ‘राष्ट्रीय पंचायत दिना’ निमित्त आदरणीय पंतप्रधानांनी सुरू केलेले एक महत्वाकांक्षी उपक्रम आहे. हे भारत सरकारच्या पंचायत राज मंत्रालयाचे छत्रछायानुसार चालणारे एक विशेष योजनेचे स्वरूप आहे. मुख्यत्वे, या योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागातील पंचायत राज व्यवस्थेचा विकास आणि बळकटी करणे हा आहे.
तसेच, RGSA चे उद्दिष्ट ग्रामीण स्थानिक शासन संस्थांच्या क्षमता वाढवून त्या स्थानिक विकासाच्या गरजांसाठी अधिक प्रतिसादक्षम बनविणे, सहभागी योजना तयार करणे ज्यात तंत्रज्ञानाचा उपयोग होतो, आणि उपलब्ध संसाधनांचा प्रभावी वापर करून स्थानिक समस्या सोडवण्याकडे लक्ष देणे आहे, जे सतत विकासाच्या ध्येयांशी (SDGs) संबंधित आहेत.
याशिवाय, RGSA ही योजना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सहभागाने चार वर्षांसाठी (२०१८-१९ ते २०२१-२२) केंद्रीय सहाय्य योजना (CSS) म्हणून अमलात आणली जाणार आहे. या योजनेतील राज्य घटकांसाठी भागीदारीचा प्रमाण ६०:४० असा ठेवण्यात आला आहे, तर पूर्वोत्तर व डोंगराळ भागांसाठी केंद्र आणि राज्य यांचा वाटा ९०:१० असा ठरलेला आहे.
उद्दिष्टे
-
पंचायती राज संस्थांच्या शासनक्षमतेत सुधारणा करून सतत विकास ध्येयांची पूर्तता करणे.
-
पंचायतींना सर्वसमावेशक स्थानिक शासनासाठी सक्षम करणे, ज्यामध्ये उपलब्ध संसाधनांचा सर्वोत्तम वापर आणि इतर योजनांशी समन्वय साधण्यावर भर असेल.
-
पंचायतींना त्यांचे स्वतःचे उत्पन्न स्त्रोत वाढविण्याच्या दृष्टीने सक्षम करणे.
-
ग्राम सभांना लोकसंख्येच्या सहभागाचे, पारदर्शकतेचे आणि जबाबदारीचे मूळ मंच म्हणून प्रभावीपणे काम करण्यासाठी बळकटी देणे.
-
संविधान आणि PESA कायद्याच्या आधारे पंचायतींना अधिकार व जबाबदाऱ्या देणे.
-
पंचायत राज संस्थांना क्षमता विकास आणि मार्गदर्शनासाठी उत्कृष्ट संस्था तयार करणे.
-
विविध स्तरांवर पंचायत संस्थांच्या क्षमतांना बळकटी देऊन, त्यांना दर्जेदार पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ व प्रशिक्षण देणे.
-
पंचायतींमध्ये ई-शासन व तंत्रज्ञान आधारित उपाययोजनांचा प्रचार करणे ज्यामुळे प्रशासनिक कार्यक्षमता आणि सेवा वितरण सुधारेल.
-
कार्यक्षमता आधारित पंचायत संस्थांचे प्रोत्साहन व मान्यता देणे.
फायदे
-
क्षमता विकास व प्रशिक्षण (CB&T)
-
ग्राम पंचायत पायाभूत सुविधा उभारणी
-
IT चा वापर करून दूर शिक्षण व पंचायत ई-सक्षम करणे
-
नवकल्पनांसाठी संस्था सहाय्य
-
आर्थिक विकास आणि उत्पन्न वाढीसाठी अंतर भरून काढणे
-
तांत्रिक आणि मानवी संसाधनांच्या गरजेनुसार सहाय्य
-
ग्राम पंचायत विकास योजनेसाठी शैक्षणिक संस्था व उत्कृष्ट संस्था कडून मार्गदर्शन
-
पंचायत स्तरावर पुरेसा मनुष्यबळ उपलब्ध करणे
-
पंचायत ई-शासनासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर आणि पंचायत उद्यम सॉफ्टवेअरचा विकास
-
इलेक्ट्रॉनिक निधी हस्तांतरण (EFT), सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली (PFMS), आणि ग्राम पंचायतातील मालमत्तांचे जिओटॅगिंग
पात्रता
-
सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या पंचायत संस्थांना या योजनेचा लाभ घेण्याचा अधिकार आहे, अगदी त्या क्षेत्रातील ग्रामीण स्थानिक शासन संस्थाही ज्यामध्ये पंचायत अस्तित्वात नाही.
अनिवार्य अटी
-
पंचायत किंवा ग्रामीण संस्थांच्या निवडणुका नियमितपणे होणे.
-
पंचायतांमध्ये महिलांसाठी किमान एक तृतीयांश आरक्षण असणे.
-
पंचवार्षिक वित्त आयोग (SFC) ची स्थापना आणि त्याच्या शिफारशींचा राज्य विधानसभेत अहवाल सादर करणे.
-
सर्व जिल्ह्यांत जिल्हा नियोजन समित्यांची (DPC) स्थापना आणि त्यांचा प्रभावी कार्यान्वयनासाठी मार्गदर्शक नियमांची अंमलबजावणी.
-
पंचायतींसाठी राज्यस्तरीय वार्षिक क्षमता विकास योजना केंद्रीय मंत्रालयाला सादर करणे.
-
शक्य तितक्या ठिकाणी ग्राम पंचायत इमारतींमध्ये कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) ची सह-स्थानिकी करणे आणि त्याचा नकाशा तयार करणे.
अर्ज प्रक्रिया (ऑनलाइन)
१. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानाच्या अधिकृत पोर्टलवर (gramswaraj.nirdpr.in) नोंदणी करावी.
२. ‘Register’ या बटणावर क्लिक करावे.
३. आवश्यक माहिती भरावी.
आवश्यक कागदपत्रे
-
वार्षिक क्रियान्वयन आराखडा
-
वापर प्रमाणपत्र व नियमांनुसार आवश्यक कागदपत्रे
-
स्वतंत्र एजन्सीद्वारे केलेली लेखा परीक्षा अहवाल
-
आर्थिक व भौतिक प्रगती अहवाल