राष्ट्रीय कृषी विमा योजना (NAIS)
तपशील (Details)
राष्ट्रीय कृषी विमा योजना ही भारत सरकारने शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, कीड व रोगांमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीपासून संरक्षण आणि आर्थिक मदत मिळावी यासाठी सुरू केली आहे. ही योजना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर ठेवण्यास मदत करते आणि आधुनिक कृषी पद्धती अंगीकारण्यासाठी प्रोत्साहन देते.
मुख्य वैशिष्ट्ये (Key Features)
-
अन्नधान्ये, तेलबिया आणि निवडक व्यापारी/हॉर्टिकल्चर पिकांसाठी संरक्षण.
-
दुष्काळ, पूर, गारपीट, चक्रीवादळ, कीड व रोग यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीस संरक्षण.
-
पिकाच्या संपूर्ण जीवनचक्रासाठी संरक्षण:
-
पेरणी/लागवडीचा धोका
-
उभ्या पिकांचे नुकसान
-
काढणीनंतरचे नुकसान (निश्चित धोके असल्यास)
-
स्थानिक धोके जसे की गारपीट, दरड कोसळणे इ.
-
-
लघु व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी प्रीमियमवर अनुदान.
-
अधिसूचित भागांमध्ये व हंगामांमध्ये उपलब्ध.
दाव्याची प्रक्रिया (Claim Process)
-
नुकसानाची माहिती द्या: घटना घडल्यापासून ४८ तासांच्या आत स्थानिक कृषी कार्यालय किंवा विमा कंपनीला कळवा.
-
अंदाज व मूल्यांकन: नुकसानाचे मूल्यांकन स्थानिक प्रशासन आणि विमा कंपनीच्या संयुक्त पथकाद्वारे होईल.
-
दावा मंजुरी: पडताळणी झाल्यावर नुकसान भरपाई थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.
फायदे (Benefits)
-
समग्र पीक संरक्षण:
पूर, दुष्काळ, गारपीट, कीड व रोग यांमुळे होणाऱ्या नुकसानीस संरक्षण. पेरणीपासून काढणीपर्यंत सर्व टप्पे समाविष्ट. -
लघु शेतकऱ्यांसाठी अनुदानित प्रीमियम:
अल्प व लघु भूधारक शेतकऱ्यांना प्रीमियमवर अनुदान मिळते, त्यामुळे योजना स्वस्त होते. -
सर्व शेतकऱ्यांसाठी परवडणारा प्रीमियम:
कर्ज घेतलेले आणि न घेतलेले शेतकरी दोघांसाठी कमी दराने विमा उपलब्ध. -
त्वरित दावा प्रक्रिया:
त्वरित तपासणी व थेट बँक खात्यात रक्कम जमा. -
सुधारित शेतीचा प्रोत्साहन:
धोके टाळण्यासाठी आणि आधुनिक तंत्रज्ञान वापरास प्रोत्साहन. -
व्यापक पीक संरक्षण:
अन्नधान्य, तेलबिया आणि फळभाज्या यांचा समावेश. -
देशव्यापी उपलब्धता:
भारतभरच्या अधिसूचित भागांमध्ये योजना उपलब्ध.
प्रीमियम दर (Premium Rates)
-
अन्नधान्ये आणि तेलबिया पिके:
-
खरीप हंगाम: विमित रकमेच्या 3.5%
-
रब्बी हंगाम: विमित रकमेच्या 1.5%
-
-
व्यापारी व बागायती (हॉर्टिकल्चर) पिके:
-
प्रत्यक्ष विमा दर (Actuarial premium) लागू
-
-
लघु व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी:
10% पर्यंत प्रीमियमवर अनुदान, केंद्र व राज्य शासनाद्वारे दिले जाते.
पात्रता (Eligibility)
-
कर्जदार शेतकरी (Loanee Farmers):
जे शेतकरी बँका, सहकारी संस्था इत्यादींकडून हंगामी शेती कर्ज घेतात त्यांना ही योजना बंधनकारक असते.
कर्जामधूनच प्रीमियम वजा केला जातो. -
अ- कर्जदार शेतकरी (Non-Loanee Farmers):
हे शेतकरी स्वेच्छेने अर्ज करू शकतात.
प्रत्येक हंगामाच्या अगोदर अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
अधिसूचित पिके व भाग (Notified Crops and Areas)
प्रत्येक वर्षी केंद्र/राज्य सरकार अधिसूचित पिके व क्षेत्र जाहीर करते जिथे योजना लागू असते.
अर्ज प्रक्रिया (Application Process)
ऑफलाइन अर्ज प्रक्रिया
कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी:
-
जवळच्या बँक किंवा प्राथमिक कृषी पतसंस्थेला (PACS) भेट द्या.
-
बँक तुमचे नाव आपोआप योजनेत नोंदवेल.
-
प्रीमियम रक्कम कर्ज वितरणावेळी वजा केली जाईल.
अ- कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी:
-
बँक किंवा विमा कार्यालयास भेट द्या:
NAIS योजना देणाऱ्या बँकेच्या शाखेत किंवा अधिकृत विमा कंपनीच्या कार्यालयात जा. -
अर्ज फॉर्म भरा:
राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेसाठी अर्ज भरावा. -
आवश्यक कागदपत्रे द्या:
-
आधार कार्ड किंवा इतर ओळखपत्र
-
जमीनधारक असल्याचा पुरावा किंवा भाडेकरार
-
पेरणीचे तपशील (लागू असल्यास)
-
बँक खात्याचे तपशील
-
-
प्रीमियम भरा:
निवडलेल्या संरक्षणानुसार प्रीमियम रक्कम भरावी.
संपर्क (Contact for Assistance)
-
टोल-फ्री हेल्पलाईन: 1800-180-1551
-
ईमेल: pmfby-support@gov.in
-
वेबसाइट: www.pmfby.gov.in
आवश्यक कागदपत्रे (Documents Required)
-
आधार कार्ड किंवा वैध ओळखपत्र
-
जमीन अभिलेख/भाडेकरार
-
पेरणी प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
-
बँक खात्याचे तपशील