1
Nov
सूक्ष्म सिंचन व कार्यक्षम जलवापर योजना – महाराष्ट्र
💧 सूक्ष्म सिंचन व कार्यक्षम जलवापर योजना महाराष्ट्र 2025 | Micro Irrigation Scheme Maharashtra
महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाने शेतकऱ्यांसाठी जलसंधारण आणि कार्यक्षम जलवापरावर भर देण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन योजना राबविली आहे. या योजनेचा उद्देश म्हणजे कमी पाण्यात जास्त उत्पादन मिळवणे आणि शेतीत जलव्यवस्थापन सुधारणा करणे.
🌾 योजनेची उद्दिष्टे
“प्रति थेंब अधिक पीक” या संकल्पनेअंतर्गत पाण्याचा कार्यक्षम वापर.
पिकांना आवश्यक त्या प्रमाणातच सिंचन करून जलटंचाई टाळणे.
शेतकऱ्यांचा खर्च कमी करणे आणि उत्पन्न वाढवणे.
मृदा आरोग्य आणि उत्पादनक्षमता टिकवून ठेवणे.
सूक्ष्म सिंचनाद्वारे शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर.
💰 अनुदानाची तरतूद
राज्य आणि केंद्र सरकारकडून संयुक्त अनुदान उपलब्ध.
लघु व सीमांत शेतकऱ्यांना 55% ते 60% पर्यंत अनुदान,
तर इतर शेतकऱ्यांना 45% ते 50% पर्यंत अनुदान मिळते.अनुदानाची रक्कम ठराविक क्षेत्रफळ, पिकाच्या प्रकार आणि उपकरणावर अवलंबून असते.
2025 पर्यंत राज्यात 11.69 लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले असून, एकूण ₹3,741 कोटींहून अधिक अनुदान वितरित करण्यात आले आहे.
🚜 मुख्य घटक
ड्रिप (Drip Irrigation) प्रणाली – फळबाग, भाजीपाला व फुलपिकांसाठी योग्य.
स्प्रिंकलर (Sprinkler Irrigation) प्रणाली – धान्य पिके, गवत, डाळी इत्यादींसाठी उपयुक्त.
ऑटोमेटेड सिंचन प्रणाली – सेन्सर आधारित स्मार्ट सिंचन.
सौर ऊर्जा आधारित पंप – सोलर पंपाद्वारे कमी खर्चात सिंचन.
✅ पात्रता
महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शेतकरी (लघु, सीमांत व मध्यम) पात्र आहेत.
अर्जदाराकडे स्वतःची शेती असणे आवश्यक.
शेतजमिनीचा 7/12 उतारा, आधार कार्ड आणि बँक खाते आवश्यक आहे.
महिला शेतकरी, SC/ST आणि जलसंधारण गटातील सदस्यांना प्राधान्य.
📝 अर्ज प्रक्रिया
महाDBT पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी करा – https://mahadbt.maharashtra.gov.in
“सूक्ष्म सिंचन योजना” विभाग निवडा.
आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा (7/12 उतारा, आधार, बँक तपशील).
जिल्हा कृषी अधिकारी कार्यालयाद्वारे पडताळणी व मंजुरी मिळते.
अनुदान थेट बँक खात्यात जमा केले जाते.
🌱 योजनेचे फायदे
जलसंधारणाद्वारे शेतीत शाश्वत विकास.
पाण्याचा अपव्यय कमी होऊन उत्पादनात वाढ.
वीज, मजुरी आणि खत खर्चात बचत.
शेतीत नवे तंत्रज्ञान आणि कार्यक्षमता वाढते.
📢 महत्त्वाची माहिती
ही योजना प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (PMKSY) अंतर्गत “Per Drop More Crop” घटकासोबत राबविली जाते.
मुख्यमंत्री शाश्वत शेती सिंचन योजना अंतर्गत राज्य सरकारकडून अतिरिक्त टॉप-अप अनुदानही दिले जाते.
या योजनांमुळे जलसंधारणासोबतच शेतकऱ्यांचा उत्पन्नाचा स्तरही वाढतो.
