तपशील
“मेरीट पुरस्कार योजना” ही योजना महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत, माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र (S.S.C.) व उच्च माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र (H.S.C.) परीक्षेत त्यांच्या विभागीय मंडळांमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांपैकी प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारतर्फे पुरस्कार देण्यात येतात.
या योजनेसाठी फक्त महाराष्ट्र राज्याचे कायमस्वरूपी रहिवासी नागरिक पात्र आहेत.
ही योजना महाराष्ट्र शासनाद्वारे 100% अर्थसहाय्यित आहे.
लाभ
-
पुरस्काराचे स्वरूप: रु. 1,000/- रोख रक्कम व प्रमाणपत्र
-
पुरस्कार समारंभासाठी विद्यार्थ्यांना प्रवास खर्च व सत्कारासाठी प्रत्येकी रु. 100/- पर्यंतची अतिरिक्त रक्कम दिली जाते.
पात्रता
-
अर्जदार भारतीय नागरिक असावा.
-
अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा कायमस्वरूपी रहिवासी असावा.
-
अर्जदार दिव्यांग विद्यार्थी (दृष्टिदोष, अल्पदृष्टी, श्रवणदोष, शारीरिक अपंगत्व इ.) असावा.
-
अर्जदाराने आपल्या विभागीय शिक्षण मंडळात दिव्यांग विद्यार्थ्यांमध्ये प्रथम, द्वितीय किंवा तृतीय क्रमांक मिळवलेला असावा — (S.S.C. किंवा H.S.C. परीक्षेत).
अर्ज प्रक्रिया
अर्जाची पद्धत: ऑफलाइन
पायरी 1: संबंधित जिल्हा सामाजिक न्याय अधिकारी कार्यालयात भेट द्या आणि योजनेचा अर्ज फॉर्म मागवा.
पायरी 2: अर्ज फॉर्ममध्ये आवश्यक सर्व माहिती भरा, पासपोर्ट आकाराचा फोटो (स्वाक्षरीसह) चिकटवा आणि आवश्यक कागदपत्रे (स्वतः प्रमाणित) जोडावीत.
पायरी 3: पूर्णपणे भरलेला आणि स्वाक्षरी केलेला अर्ज व कागदपत्रे प्रादेशिक उपआयुक्त, जिल्हा सामाजिक न्याय कार्यालयात सादर करा.
पायरी 4: अर्ज सादर केल्याची पावती / प्राप्तीपत्रक कार्यालयातून घ्या.
आवश्यक कागदपत्रे
-
शेवटच्या शैक्षणिक पात्रतेचा पुरावा
-
संबंधित विभागीय मंडळातील S.S.C. किंवा H.S.C. परीक्षेत दिव्यांग विद्यार्थ्यांमध्ये 1ला, 2रा किंवा 3रा क्रमांक मिळाल्याचा पुरावा
-
संस्थेकडून दिलेले बोनाफाईड प्रमाणपत्र
-
आधार कार्ड
-
पासपोर्ट आकाराचे 2 फोटो (स्वाक्षरीसह)
-
महाराष्ट्र राज्याचे निवास / अधिवास प्रमाणपत्र
-
दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र
-
बँक खात्याचा तपशील (बँकेचे नाव, शाखेचे नाव, पत्ता, IFSC कोड इ.)
-
जिल्हा सामाजिक न्याय कार्यालयाने मागितलेली इतर आवश्यक कागदपत्रे