इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजना (महाराष्ट्र)

अंमलबजावणी विभाग: सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन
योजनेचा प्रकार: केंद्र पुरस्कृत सामाजिक कल्याण योजना

योजनेचा उद्देश

ही योजना महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबविण्यात येते. या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत ४० ते ७९ वर्षे वयोगटातील, गरिबी रेषेखालील (BPL) कुटुंबातील विधवा महिलांना दरमहा ₹१५०० पेन्शन स्वरूपात आर्थिक मदत दिली जाते.

योजनेचे लाभ

• प्रत्येक पात्र लाभार्थी महिलेला दरमहा ₹१५०० पेन्शन दिली जाते.

  टीप:

  • केंद्र शासनाकडून ₹३०० प्रतिमहिना

  • राज्य शासनाच्या संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतून ₹१२०० प्रतिमहिना देण्यात येतात.

पात्रता अटी

1. अर्जदार महाराष्ट्र राज्याची कायम रहिवासी असावी.

2. अर्जदार विधवा महिला असावी.

3. अर्जदाराचे वय ४० ते ७९ वर्षे दरम्यान असावे.

4. अर्जदार गरिबी रेषेखालील (BPL) कुटुंबातील असावी.

5. अर्जदार कोणत्याही इतर सामाजिक सुरक्षा योजनेअंतर्गत पेन्शन घेत नसावी.

अर्ज प्रक्रिया (Offline पद्धत)

पायरी १: इच्छुक अर्जदाराने कार्यालयीन वेळेत आपल्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालय / तहसीलदार कार्यालय / संजय गांधी निराधार अनुदान योजना शाखा / तलाठी कार्यालय येथे भेट देऊन अर्जाचा नमुना फॉर्म घ्यावा.

पायरी २: अर्जामध्ये सर्व आवश्यक माहिती भरावी, पासपोर्ट आकाराचा फोटो चिकटवावा (आवश्यक असल्यास सहीसह) आणि आवश्यक कागदपत्रांच्या प्रत्या (स्वतःच्या सहीसह, जर सांगितले असेल तर) जोडाव्यात.

पायरी ३: पूर्ण भरलेला आणि सही केलेला अर्ज संबंधित अधिकाऱ्याकडे, निर्धारित कालावधीत (जर ठरवलेला असेल तर) सादर करावा.

पायरी ४: अर्ज सादर केल्यानंतर पावती किंवा स्वीकारपत्र घ्यावे. त्यात अर्ज सादरीकरणाची तारीख, वेळ आणि क्रमांक (जर लागू असेल तर) नमूद असल्याची खात्री करावी.

टीप: अर्ज निश्चित कालावधीतच सादर करावा.

आवश्यक कागदपत्रे

1. आधार कार्ड

2. पासपोर्ट आकाराचा फोटो

3. ओळखपत्र (मतदार ओळखपत्र / वाहन परवाना इ.)

4. पतीचा मृत्यू प्रमाणपत्र

5. रहिवासी पुरावा

6. वयाचा पुरावा

7. गरिबी रेषेखालील (BPL) कार्ड / संबंधित कागदपत्रे

8. जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)

9. पत्ता पुरावा

10. बँक पासबुक / बँक खात्याची माहिती

11. इतर आवश्यक कागदपत्रे (अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार)

ही योजना राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विधवा महिलांना दरमहा पेन्शनच्या स्वरूपात स्थिर आर्थिक मदत देऊन त्यांच्या स्वावलंबन व सन्मानपूर्वक जीवनास प्रोत्साहन देते.