महिला शेतकरी प्रमाणपत्र

महाराष्ट्र शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय: महिला शेतकरी प्रमाणपत्र (Women Farmer Certificate)
महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रात अहोरात्र कष्ट करूनही बऱ्याचदा महिलांना ७/१२ उताऱ्यावर नाव नसल्यामुळे किंवा इतर कारणांमुळे अधिकृत ‘शेतकरी’ म्हणून ओळख मिळत नाही. हीच खंत दूर करण्यासाठी आणि महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६’ लागू केला आहे.
या अधिनियमांतर्गत पात्र महिलांना ‘महिला शेतकरी प्रमाणपत्र’ (Women Farmer Certificate) देण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली असून, यासाठीचे विशेष ऑनलाइन पोर्टल सुरू झाले आहे.

१. महिला शेतकरी प्रमाणपत्राचे फायदे:

  • कृषी कर्ज: महिलांना सुलभ व सवलतीच्या दरात कृषी पतकर्ज (Agricultural Loans) उपलब्ध होईल.
  • शासकीय योजनांचा लाभ: बी-बियाणे, खते, कृषी निविष्ठा आणि आधुनिक शेतीची अवजारे यांच्यावर मिळणाऱ्या अनुदानाचा लाभ थेट घेता येईल.
  • शेतकरी विमा व आपत्ती मदत: आपत्ती काळात मिळणारी भरपाई, पीक विमा आणि विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ सहज मिळेल.
  • अधिकृत ओळख: शेती क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना कायदेशीर आणि अधिकृत ओळख मिळणार आहे.

२. या प्रमाणपत्रासाठी कोण पात्र आहे? (पात्रता निकष):

  • वयाची अट: अर्जदार महिला १८ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाची असावी.
  • स्थानिक निवास: महिला महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील (ग्रामपंचायत क्षेत्र) किंवा नगरपंचायत क्षेत्राची रहिवासी असावी.
  • शेती किंवा शेतीपूरक व्यवसाय: जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर नाव असणे बंधनकारक नाही. प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या किंवा खालील शेतीपूरक व्यवसायात कार्यरत असलेल्या महिला पात्र आहेत:
    • पिकांची लागवड व बीजोत्पादन
    • पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन
    • फलोत्पादन, पुष्पोत्पादन, अळंबी (मशरूम) लागवड
    • मत्स्यव्यवसाय, रेशीम व मध उत्पादन
    • भाडेपट्ट्याने किंवा बटाईने (शेअर क्रॉपिंग) शेती करणाऱ्या महिला, तसेच शेतमजूर व भूमिहीन महिला पशुपालक.

३. अर्ज कसा करावा? (प्रक्रिया):

  1. ऑनलाइन अर्ज: कृषी विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर ([https://uat-mahakrishi.mahaitgov.in/mahila-shetkari-service/apply/](https://uat-mahakrishi.mahaitgov.in/mahila-shetkari-service/apply/) किंवा कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावर) जाऊन महिलांना ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल.
  2. ग्रामसभा पडताळणी: अर्ज केल्यानंतर तो संबंधित गाվच्या नियमित किंवा विशेष ग्रामसभेसमोर मंजुरीसाठी ठेवला जातो. (नगरपंचायत क्षेत्रातील अर्ज सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला जातो).
  3. प्रमाणपत्र वितरण: ग्रामसभेने/सभेने मंजुरी दिल्यानंतर पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांकडून १५ दिवसांच्या आत डिजिटल महिला शेतकरी प्रमाणपत्र दिले जाते.
आपल्याला या प्रमाणपत्राच्या ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेबद्दल, आवश्यक कागदपत्रांबद्दल किंवा इतर कोणत्याही शासकीय योजनेबद्दल सविस्तर माहिती हवी आहे का?