माझा लाडका भाऊ’ योजना (Maza Ladka Bhau Yojana) ही महाराष्ट्र सरकारची बेरोजगार तरुण-तरुणींसाठी (विशेषतः १२वी पास ते पदवीधर) एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेअंतर्गत तरुणांना उद्योगांमध्ये प्रशिक्षणार्थी (Apprentice) म्हणून प्रशिक्षण दिले जाते आणि त्यासाठी त्यांना शिष्यवृत्ती (स्टायपेंड) दिले जाते.
हे योजनेचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे, ज्याची घोषणा जुलै २०२४ मध्ये करण्यात आली होती .
📌 योजनेचे मुख्य तपशील
| शीर्षक | तपशील |
|---|---|
| उद्दिष्ट | बेरोजगार युवक-युवतींना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन रोजगाराशी जोडणे . |
| सुरुवात | जुलै २०२४ मध्ये घोषणा . |
| पात्रता | वय: १८ ते ३५ वर्षे. शैक्षणिक पात्रता: १२वी उत्तीर्ण, डिप्लोमा किंवा पदवीधर . स्थानिकता: महाराष्ट्राचा मूळ निवासी . रोजगार स्थिती: सध्या बेरोजगार असणे आवश्यक . |
| आर्थिक लाभ (शिष्यवृत्ती) | १२वी उत्तीर्ण: दरमहा ₹ ६,००० डिप्लोमा धारक: दरमहा ₹ ८,००० पदवीधर: दरमहा ₹ १०,००० |
| अर्ज प्रक्रिया | सध्या अधिकृत वेबसाइट अद्याप कार्यान्वित झालेली नाही. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये योजनेची अंमलबजावणी सुरू असून, अर्जासाठी जिल्हा उद्योग केंद्र किंवा जवळील सरकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा . |
⚠️ महत्त्वाच्या अटी व नियम
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही कठोर अटी आहेत, ज्या तुम्ही नोंदणी करण्यापूर्वी नक्की तपासून घ्याव्यात:
कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा: अर्जदाराचे कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹ २.५ लाख पेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे .
सरकारी नोकरदार अपात्र: जर अर्जदाराचे कुटुंबातील कोणीही सदस्य सरकारी नोकर असेल किंवा आयकर भरणारा (Income Tax Payers) असेल, तर तो/ती या योजनेसाठी पात्र राहणार नाही .
केवळ नाव नव्हे: ‘लाडका भाऊ’ असे नाव असूनही ही योजना केवळ मुलांसाठीच नसून, पात्रता निकष पूर्ण करणाऱ्या मुली देखील अर्ज करू शकतात .
प्रशिक्षण अनिवार्य: ही शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी उद्योगात एक वर्षाचे प्रशिक्षण पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. प्रशिक्षण सुरू झाल्यानंतरच मासिक रक्कम मिळण्यास सुरुवात होईल .
🔍 सरकारची कार्यवाही आणि खबरदारी
अशा योजनांमध्ये पात्रांनाच लाभ मिळावा यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे. अलीकडेच ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत (जी महिलांसाठी आहे) मोठ्या प्रमाणात अपात्र व्यक्तींना लाभ मिळाल्याचा खुलासा झाला होता. यामध्ये पुरुष, सरकारी कर्मचारी आणि आयकर भरणाऱ्यांचा समावेश होता .
याच पार्श्वभूमीवर, ‘लाडका भाऊ’ योजनेसाठी देखील आयकर विभाग आणि महिला व बालविकास विभाग यांच्यात समन्वय साधण्यात येत आहे. आयकर भरणाऱ्यांची माहिती शेअर करण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष परवानगी दिली आहे, जेणेकरून केवळ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांनाच योजनेचा लाभ मिळू शकेल .
