शेतकरी ओळखपत्र (Farmer ID) हे केंद्र सरकारच्या ‘अॅग्रीस्टॅक’ उपक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांसाठी एक डिजिटल ओळखपत्र आहे. हे आधार कार्डप्रमाणेच एक अद्वितीय ओळख क्रमांक असून, विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ते अनिवार्य करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात १५ एप्रिल २०२५ पासून शेतकरी ओळखपत्राशिवाय सरकारी योजनांचे अनुदान मिळणार नाही .
हे ओळखपत्र खालील माहितीशी जोडलेले आहे:
-
शेतकऱ्याचे नाव आणि वैयक्तिक माहिती
-
७/१२ उतारा व ८अ सारख्या जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे
-
शेतजमिनीचे भौगोलिक निर्देशांक (Geo-referencing)
-
बँक खात्याची माहिती
📄 आवश्यक कागदपत्रे
नोंदणीसाठी खालील कागदपत्रांची आवश्यकता असेल :
| कागदपत्र | तपशील |
|---|---|
| आधार कार्ड | शेतकरी आणि कुटुंबातील सदस्यांचे |
| ७/१२ उतारा | शेतीच्या जमिनीचा तपशील |
| ८अ खाते उतारा | जमिनीच्या हक्काचा उतारा |
| वैध मोबाईल क्रमांक | नोंदणी आणि अपडेटसाठी |
| बँक खाते पुस्तिका | डीबीटी (DBT) लाभ थेट खात्यात मिळण्यासाठी |
📝 नोंदणी कशी करावी?
शेतकरी ओळखपत्रासाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतीने नोंदणी करता येते.
ऑनलाइन पद्धत: mhfr.agristack.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन ‘Farmer Registry’ मध्ये नोंदणी करा. यासाठी तुम्हाला आधार कार्ड, मोबाईल नंबर आणि जमिनीचे दस्तऐवज असणे आवश्यक आहे .
ऑफलाइन पद्धत: जवळील तलाठी कार्यालय, कृषी सहाय्यक किंवा सामान्य सेवा केंद्र (CSC) येथे जाऊन नोंदणी करता येते. यासाठी सर्व कागदपत्रे आणि शेतकऱ्याची उपस्थिती अनिवार्य आहे .
🔍 अर्जाची स्थिती कशी पाहावी?
अर्ज केल्यानंतर त्याची स्थिती खालीलप्रमाणे पाहता येते :
-
ऑनलाइन: mhfr.agristack.gov.in या पोर्टलवर “Check Application Status” वर क्लिक करून नोंदणी क्रमांक (Enrollment ID) किंवा मोबाईल क्रमांकाने स्थिती पाहा.
-
SMS द्वारे:
MHFR<space>नोंदणी क्रमांकअसा मजकूर ७७३८२९९८९९ या नंबरवर पाठवून स्थिती जाणून घ्या. -
मोबाईल अॅप: “Farmer Registry MH” हे अॅप गुगल प्ले स्टोअरवरून डाउनलोड करून स्थिती पाहू शकता.
सामान्यतः अर्जाला मान्यता मिळण्यासाठी १५ दिवसांपर्यंत वेळ लागू शकतो .
⚠️ महत्त्वाच्या सूचना
-
अनिवार्यता: १५ एप्रिल २०२५ पासून महाराष्ट्रात शेतकरी ओळखपत्र नसल्यास पीएम किसान सन्मान निधी, पीक विमा, कृषी यांत्रिकीकरण योजना यासह कोणत्याही कृषी योजनेचा लाभ मिळणार नाही .
-
मोफत सेवा: हे ओळखपत्र तयार करण्याची प्रक्रिया सरकारी यंत्रणांमार्फत मोफत आहे. कोणीही CSC किंवा इतर एजंटनी पैसे मागितल्यास किंवा कार्ड विकल्याची माहिती समोर आल्यास, राज्य सरकारने कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे .
-
डेटा सुरक्षा: नोंदणीदरम्यान बँक तपशीलासारखी संवेदनशील माहिती मागवली जाते. या डेटाच्या सुरक्षेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले असून, सरकारने कोणतीही गैरप्रकार झाल्यास चौकशीचे आश्वासन दिले आहे. आपली माहिती केवळ अधिकृत पोर्टलवरच शेअर करा .
महाराष्ट्रात सुमारे १.७१ कोटी शेतकरी खातेदार असून, त्यापैकी १.३१ कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांचे ओळखपत्र तयार झाले आहे. आपल्याकडे अद्याप हे ओळखपत्र नसेल, तर भविष्यातील योजनांचा लाभ घेण्यासाठी लवकरात लवकर नोंदणी करून घ्यावी