महाराष्ट्रातील कार्बन क्रेडिट योजना: शेतकऱ्यांना लाभ कसा मिळेल?

महाराष्ट्रात कार्बन क्रेडिटसाठी स्वतंत्र “शेतकरी अनुदान योजना” म्हणून एकच सार्वत्रिक योजना उपलब्ध असल्याचे समजणे योग्य नाही. मात्र, महाराष्ट्र शासनाने राष्ट्रीय Carbon Credit Trading Scheme (CCTS) आणि स्वैच्छिक कार्बन बाजाराच्या अंमलबजावणीसाठी Carbon Market Facilitation Desk स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. शेती, वनीकरण, कचरा व्यवस्थापन, वाहतूक आणि ऊर्जा यांसारखी क्षेत्रे कार्बन क्रेडिट प्रकल्पांसाठी पात्र असू शकतात.[gr.maharashtra.gov]

कार्बन क्रेडिट म्हणजे काय?

शेतकरी किंवा एखादा प्रकल्प वातावरणातील हरितगृह वायू कमी करतो किंवा कार्बन साठवतो, तेव्हा त्याचे प्रमाण मोजले जाते. साधारणपणे १ कार्बन क्रेडिट म्हणजे १ टन CO₂ समतुल्य उत्सर्जन कमी करणे किंवा वातावरणातून काढून साठवणे.

हे क्रेडिट प्रमाणित झाल्यानंतर कंपन्या किंवा इतर संस्था ते खरेदी करू शकतात. मात्र, शेतकऱ्याला पैसे मिळण्यासाठी केवळ झाडे लावणे किंवा सेंद्रिय शेती करणे पुरेसे नसते. प्रकल्पाचे मोजमाप, अहवाल, तृतीय-पक्ष पडताळणी आणि प्रमाणपत्र आवश्यक असते.

महाराष्ट्र शासनाची भूमिका

महाराष्ट्र शासनाच्या ३० एप्रिल २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार, राज्यात कार्बन बाजाराबाबत जनजागृती, मार्गदर्शन आणि पात्र प्रकल्प शोधण्यासाठी कार्बन बाजारपेठ सुविधा कक्ष स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. हा कक्ष पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या राज्य वातावरणीय कृती कक्षांतर्गत काम करणार आहे.[gr.maharashtra.gov]

या कक्षाची प्रमुख कामे पुढीलप्रमाणे आहेत:

• कार्बन क्रेडिट बाजाराबाबत शेतकरी आणि संस्थांना माहिती देणे.
• पात्र कार्बन प्रकल्प शोधून त्यांना मार्गदर्शन करणे.
• स्वयंसेवी कार्बन बाजारासाठी संस्थात्मक सहकार्य वाढवणे.
• प्रकल्पांचे दस्तऐवजीकरण सुलभ करणे.
• Measurement, Reporting and Verification म्हणजेच मोजमाप, अहवाल व पडताळणी प्रक्रियेबाबत मदत करणे.
• कृषी, वनीकरण आणि ग्रामीण प्रकल्पांना कार्बन बाजाराशी जोडण्याचा प्रयत्न करणे.

शेतकऱ्यांना कोणत्या कामातून लाभ मिळू शकतो?

खालील प्रकारचे उपक्रम कार्बन क्रेडिट प्रकल्पात समाविष्ट होऊ शकतात:

1. कृषी वनीकरण

शेताच्या बांधावर, पडीक जमिनीवर किंवा योग्य क्षेत्रात झाडे लावून त्यांचे दीर्घकाळ संगोपन करणे. झाडांची संख्या, प्रजाती, वाढ आणि कार्बन साठवण यांची नोंद ठेवली जाते.

2. पुनरुत्पादक शेती

यामध्ये पुढील पद्धतींचा समावेश होऊ शकतो:

• जमिनीची कमीतकमी मशागत.
• पिकांचे अवशेष जाळणे टाळणे.
• आच्छादन पिके घेणे.
• सेंद्रिय द्रव्य वाढवणे.
• पीक फेरपालट.
• मातीतील कार्बन वाढवणे.
• रासायनिक निविष्ठांचा योग्य आणि कमी वापर.

3. जैविक कोळसा किंवा Biochar

शेतीतील अवशेष नियंत्रित पद्धतीने प्रक्रिया करून biochar तयार करता येतो. तो जमिनीत वापरल्यास कार्बन दीर्घकाळ साठवण्यास मदत होऊ शकते. अशा प्रकल्पांसाठी तांत्रिक मोजमाप आणि अधिकृत पडताळणी आवश्यक असते.

4. सौर ऊर्जा व ऊर्जा बचत

सौर पंप, ऊर्जा-कार्यक्षम उपकरणे आणि स्वच्छ ऊर्जा प्रकल्पांमुळे पारंपरिक इंधनाचा वापर कमी होऊ शकतो. यामुळे प्रकल्पाच्या पद्धतीनुसार कार्बन लाभ निर्माण होऊ शकतो.

5. खारफुटी किंवा मॅन्ग्रोव्ह संवर्धन

समुद्रकिनारी शेतजमीन किंवा खासगी जमिनीवरील मॅन्ग्रोव्हचे संरक्षण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कार्बन क्रेडिटचा लाभ देण्याचा विचार महाराष्ट्र सरकारने व्यक्त केला होता. यासाठी पात्रता, जमीन स्थिती आणि अधिकृत प्रकल्प नियम तपासणे आवश्यक आहे.[indianexpress]

अर्ज कसा करावा?

शेतकऱ्यांनी साधारणपणे थेट स्वतंत्रपणे कार्बन क्रेडिट बाजारात जाण्याऐवजी FPO, सहकारी संस्था, NGO किंवा अधिकृत प्रकल्प-विकसक यांच्यामार्फत सहभागी होणे अधिक सोपे ठरू शकते.

संभाव्य प्रक्रिया

1. आपल्या तालुका कृषी कार्यालय, कृषी विज्ञान केंद्र किंवा FPOशी संपर्क करा.
2. कार्बन क्रेडिट प्रकल्पाची अधिकृत संस्था आहे का, हे तपासा.
3. जमिनीची कागदपत्रे आणि पिकांची माहिती द्या.
4. प्रकल्पाची baseline म्हणजे सुरुवातीची स्थिती नोंदवली जाईल.
5. जमीन किंवा शेताचे geo-tagging केले जाऊ शकते.
6. निवडलेल्या शेती पद्धतींची नियमित नोंद ठेवली जाईल.
7. माती परीक्षण, उपग्रह निरीक्षण किंवा प्रत्यक्ष तपासणी केली जाऊ शकते.
8. स्वतंत्र पडताळणी संस्थेद्वारे परिणाम तपासले जातील.
9. पात्र ठरल्यास कार्बन क्रेडिट जारी केले जातील.
10. क्रेडिट विक्रीनंतर करारानुसार शेतकऱ्याला रक्कम मिळेल.

लहान शेतकऱ्यांसाठी अनेक शेतकरी एकत्र करून grouped project तयार केला जाऊ शकतो. त्यामुळे मोजमाप आणि पडताळणीचा खर्च सामायिक होतो.

कोणती कागदपत्रे लागतात?

प्रकल्पानुसार कागदपत्रे बदलू शकतात; सामान्यतः पुढील माहिती मागितली जाऊ शकते:

• आधार कार्ड.
• बँक खाते तपशील.
• ७/१२ उतारा किंवा जमीन मालकीचा पुरावा.
• भाडेपट्टा असल्यास वैध करार.
• शेताचा नकाशा किंवा geo-location.
• पिकांची आणि क्षेत्रफळाची माहिती.
• मागील शेती पद्धतींची माहिती.
• झाडे असल्यास प्रजाती, संख्या आणि लागवड वर्ष.
• FPO किंवा प्रकल्प संस्थेचा सहभाग करार.

पैसे किती मिळतात?

कार्बन क्रेडिटमधून मिळणारी रक्कम निश्चित नसते. ती खालील घटकांवर अवलंबून असते:

• किती कार्बन कमी किंवा साठवला गेला.
• क्रेडिटची गुणवत्ता.
• बाजारातील विक्री किंमत.
• पडताळणी आणि प्रकल्प व्यवस्थापन खर्च.
• शेतकरी व संस्था यांच्यातील revenue-sharing करार.
• झाडे, पीक किंवा biochar प्रकल्पाचा प्रकार.

नांदेड जिल्ह्यातील एका पुनरुत्पादक कापूस शेतीच्या पायलट प्रकल्पात १,३८५ शेतकऱ्यांसाठी ८,३८८ क्रेडिट निर्माण झाल्याचे आणि शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ₹२,२०० ते ₹१५,००० मिळाल्याचे अहवालात नमूद आहे. हे उदाहरण आहे; प्रत्येक शेतकऱ्याला समान रक्कम मिळेलच असे नाही.[linkedin][linkedin]

म्हणून “दरवर्षी हमखास ₹५०,००० मिळतील” किंवा “प्रति एकर निश्चित उत्पन्न मिळेल” अशा जाहिरातींकडे सावधपणे पाहा.

फसवणूक टाळण्यासाठी काळजी

कार्बन क्रेडिटच्या नावाखाली काही संस्था अवास्तव कमाईचे आश्वासन देऊ शकतात. करार करण्यापूर्वी:

• संस्था नोंदणीकृत आहे का, ते तपासा.
• कार्बन प्रकल्पाचे नाव आणि मानक विचारा.
• क्रेडिट कोणत्या registryमध्ये नोंदवले जातील, हे विचारा.
• पडताळणी कोण करणार आहे, हे स्पष्ट करून घ्या.
• शेतकऱ्याला मिळणारा revenue share लेखी घ्या.
• आगाऊ मोठी फी देऊ नका.
• जमीन विक्री, कायमस्वरूपी हक्क किंवा दीर्घकालीन बंधनांचा करार वाचल्याशिवाय स्वाक्षरी करू नका.
• क्रेडिट विक्रीची किंमत आणि खर्चाचा तपशील मागा.
• आधार OTP, बँक PIN किंवा ATM माहिती कोणालाही देऊ नका.
• ग्रामसेवक, कृषी अधिकारी, KVK किंवा कायदेशीर सल्लागाराकडून करार तपासून घ्या.

अधिकृत माहिती कुठे मिळेल?

शेतकऱ्यांनी माहिती मिळवण्यासाठी पुढील ठिकाणी चौकशी करावी:

• जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय.
• तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय.
• कृषी विज्ञान केंद्र.
• नोंदणीकृत FPO किंवा सहकारी संस्था.
• महाराष्ट्र शासनाचा पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग.
• महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ.
• शासन निर्णय आणि अधिकृत सरकारी संकेतस्थळे.

महाराष्ट्र शासनाचा शासन निर्णय कार्बन बाजारासाठी सुविधा कक्षाची तरतूद करतो; मात्र तो प्रत्येक शेतकऱ्याला थेट अनुदान किंवा हमीची रक्कम देणारी योजना म्हणून मांडलेला नाही.[gr.maharashtra.gov]

निष्कर्ष

महाराष्ट्रातील शेतकरी कृषी वनीकरण, मातीतील कार्बन वाढवणारी शेती, biochar, मॅन्ग्रोव्ह संवर्धन आणि ऊर्जा-बचत प्रकल्पांद्वारे कार्बन क्रेडिटच्या संधी शोधू शकतात. परंतु लाभ मिळण्यासाठी अधिकृत प्रकल्प, मोजमाप, पडताळणी आणि स्पष्ट करार आवश्यक आहे.

महत्त्वाचे: हा लेख माहितीच्या उद्देशाने आहे. कार्बन क्रेडिटची पात्रता, दर आणि देयक प्रकल्पानुसार बदलतात. अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित सरकारी विभाग किंवा अधिकृत प्रकल्प संस्थेकडून नवीनतम माहिती अवश्य घ्या.