मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पाणंद रस्ते योजना

महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ (Mukhyamantri Baliraja Shet-Pandan Rasta Yojana) ही अत्यंत महत्त्वाची योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतमालाची वाहतूक सुलभ करणे आणि ग्रामीण भागातील शेतरस्त्यांचे जाळे मजबूत करणे हा आहे.

खाली या योजनेची सविस्तर माहिती दिली आहे:

---

## मुख्य वैशिष्ट्ये आणि फायदे (Key Features & Benefits)

या योजनेने जुन्या ‘मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत रस्ते योजने’तील काही त्रुटी दूर करून ती अधिक प्रभावी केली आहे:

• १००% यंत्रांचा वापर: पूर्वी ही कामे मजुरांद्वारे (MGNREGA अंतर्गत) केली जात होती, ज्यामुळे कामाला उशीर होत असे. आता या योजनेत १००% मशिनरीचा (यंत्रांचा) वापर करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, ज्यामुळे रस्ते जलद आणि दर्जेदार होतील.

• सर्व ऋतूंसाठी उपयुक्त रस्ते: पावसाळ्यात चिखलामुळे शेतात जाणे कठीण होते. ही योजना बारमाही (All-weather) मुरुमीकरण केलेले रस्ते तयार करण्यावर भर देते.

• विविध शुल्कात सवलत: रस्ते मोजणी शुल्क, सर्वेक्षण शुल्क आणि पोलीस बंदोबस्तासाठी लागणारा खर्च शासनाकडून माफ करण्यात आला आहे.

• रॉयल्टी माफी: रस्त्यांच्या कामासाठी लागणारे गौण खनिज (दगड, मुरूम, वाळू) यांवरील रॉयल्टी (स्वामित्वधन) माफ करण्यात आली आहे.

• वृक्षारोपण अनिवार्य: पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी झाडे लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

---

### अंमलबजावणी आणि देखरेख (Implementation)

योजनेच्या पारदर्शकतेसाठी सरकारने काही नवीन नियम लागू केले आहेत:

घटक	तपशील
समिती अध्यक्ष	विधानसभा क्षेत्रनिहाय समितीचे अध्यक्ष संबंधित स्थानिक आमदार असतील.
निवड प्रक्रिया	जिल्हाधिकारी या समितीला मान्यता देतील आणि कामांचे सनियंत्रण करतील.
डिजिटल मॉनिटरिंग	‘IWMS’ प्रणालीद्वारे प्रत्येक रस्त्याच्या कामाचे ऑनलाइन ट्रॅकिंग केले जाते.
भूसंपादन	सक्तीने भूसंपादन केले जात नाही; शेतकरी स्वेच्छेने जमीन देऊ शकतात (हक्कसोडपत्र/दानपत्र आवश्यक).

---

### नवीन कडक नियम (Latest Updates – 2026)

सरकारने शेतरस्ते अडवणाऱ्यांविरुद्ध कडक पावले उचलली आहेत:

1. अतिक्रमण हटवणे: जर कोणी शेत-पाणंद रस्त्यावर अतिक्रमण केले, तर ते ७ दिवसांत हटवावे लागेल.

2. दंडात्मक कारवाई: अतिक्रमण न हटवल्यास संबंधित शेतकऱ्याचा ‘फार्मर आयडी’ (Farmer ID) ५ वर्षांसाठी ब्लॉक केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही.

3. मुद्रांक शुल्क माफी: रस्ते देण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या जमीन हस्तांतरण दस्तांवरील मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फी पूर्णपणे माफ आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पाणंद रस्ते योजना